पेंशन न्यूज : पेंशन योजना में सरकार ने किया बड़ा बदलाव, बजट में हुए इस ऐलान से सैलरी से लेकर पेंशन तक में होगा बदलाव, जानिये क्या है ऐलान
Penshion News : बजट में एनपीएस को लेकर बड़ा ऐलान किया। सरकार ने राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एंप्लॉयर का NPS कॉन्ट्रीब्यूशन अब बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया है। अब तक ये 10 फीसदी था, जिसमें इजाफा किया गया है. इससे कर्मचारियों को लॉन्ग टर्म में और भी अधिक फायदा होगा। वहीं दूसरी ओर उनकी टेक होम सैलरी पर असर दिखाई देगा। नियोक्ता के योगदान को 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी करने के सरकार का ये फैसला ज्यादा से ज्यादा वेतनभोगियों को रिटायरमेंट फंड जमा करने के लिए एनपीएस को अपनाने में प्रेरित करेगा।
इसी प्रकार, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के बैंकों और उपक्रमों में नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों की आय से वेतन के 14 फीसदी तक की कटौती का प्रावधान करने का प्रस्ताव है। NPS एक मार्केट लिंक्ड स्कीम है और मौजूदा समय में रिटायरमेंट प्लाान के लिहाज से ये खासी लोकप्रिय है. पहले ये स्की म सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन साल 2009 के बाद से सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम को प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी शुरू कर दिया था।
इसमें दो तरह के अकाउंट खोले जा सकते हैं. इनमें पहला एनपीएस टियर-1 एक रिटायरमेंट अकाउंट होता है, वहीं टियर-2 एक वॉलंटरी अकाउंट है. वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के दौरान जानकारी दी कि एनपीएस को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है. इस कमेटी ने काफी काम कर लिया है. उन्होंने कहा कि वह अभी तक की प्रगति से संतुष्ट हैं. समिति की फाइनल रिपोर्ट मिलते ही एनपीएस को लेकर ऐलान किया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार आम आदमी के हितों को मजबूत रखने की दिशा में ही लगातार काम कर रही है. हम सरकारी कर्मचारियों की सभी मांगों पर विचार कर रहे हैं।
NPS में होगा बड़ा बदलाव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कहा कि वह नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर सरकारी कर्मचारियों की चिंताओं से अवगत हैं. वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि एनपीएस को लेकर सरकारी कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए जल्द ही एक समाधान की घोषणा की जाएगी. सरकारी कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग एनपीएस से खुश नहीं है. वह ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) को वापस लागू करने की मांग कर रहा है।