कैबिनेट का बड़ा फैसला : संविदाकर्मियों का मानदेय बढ़ेगा, कैबिनेट ने संविदाकर्मियों के वेतन संबंधी संकल्प पत्र में किया संशोधन
Hement Cabinet : हेमंत कैबिनेट ने आज कई बड़े फैसले लिये हैं। एक तरफ जहां महंगाई भत्ता में बढोत्तरी का फैसला लिया गया है, तो वहीं कर्मचारियों से जुड़े कई अन्य फैसले भी लिये गये हैं। कैबिनेट ने झारखंड वित्त अवर लेखा सेवा नियमावली को मंजूरी दी है। झारखंड वित्त अंकेक्षण सेवा नियमावली 2024 को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। महिला बाल विकास विभाग के तहत मिशन शक्ति के तहत सखी निवास के कार्यान्वयन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।
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पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के तहत जल सहिया को स्मार्ट फोन राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जायेगा। 12 हजार का स्मार्टफोन जल सहिया को दिया जायेगा। प्रदेश में कुल 29 हजार जल सहिया कार्यरत है। उनके मोबाइल पर 34.40 करोड़ राज्य सरकार की तरफ से खर्च किया जायेगा। राज्य सरकार ने दो अतिरिक्त हेलीकाप्टर को भाड़े पर लेने का फैसला लिया है।
वहीं अनुबंधकर्मियों के लिए भी राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने संविदा पर कार्यरत संविदाकर्मियों के मानदेय के निर्धारण से संबंधित विभागीय संकल्प पत्र में संशोधन का फैसला लिया गया है।
वहीं श्रमिकों के निबंधन को लेकर भी कैबिनेट ने नया निर्देश जारी किया है। अब तक श्रमिकों को नियोजक और ठेकेदार से प्रमाण पत्र लेना होता था, या रजिस्टर्ड कर्मकार संघ या सहायक श्रमायुक्त का प्रमाण पत्र निबंधन के लिए आवश्यक होता था, लेकिन अब श्रमिक स्व अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र से भी निबंधित हो सकेंगे। इस फैसले से श्रमिकों की काफी परेशानी आसान हो जायेगी।
किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए हेमंत सरकार ने किसानों को समर्थन मूल्य पर 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का ऐलान किया है। ये राशि केंद्र सरकार की तरफ से निर्धारित की गयी राशि से अतिरिक्त होगा। इस पर 60 करोड़ की राशि सरकार खर्च करेगी। 6 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। धान का समर्थन मूल्य केंद्र सरकार ने साधारण के लिए 2300 रुपये और ग्रेड ए के लिए 2320 रुपये रखा है।