झारखंड: होमगार्ड जवानों ने राज्य व केंद्रीय कर्मचारियों का दर्जा देने की उठायी मांग, महासम्मेलन में बोले, 365 दिन ड्यूटी दे सरकार

Home guard News: हेमंत सरकार ने होमगार्ड जवानों के मानदेय में बढ़ोत्तरी तो कर दी है, लेकिन अभी भी गृह रक्षकों की कई मांगें पूरी नहीं हुई है। रविवार को झारखंड होमगार्ड कल्याण संघ के महासम्मेलन धनबाद में आयोजित किया गया। महासम्मेलन में कई अहम रणनीतियों पर चर्चा की गयी। इसके तहत 27 अक्टूबर को दिल्ली में गृहरक्षकों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने, 365 दिन काम देने और सभी राज्यों में होमगार्ड जवानों के मानदेय में एकरुपता की मांग पर विचार किया गया।

बैठक में पूरजोर तरीके से ये बातें कही गयी कि 365 दिन की ड्यूटी का लक्ष्य सभी होमगार्ड को हर हाल में पूरा करना है। महासम्मेनल में मांग की गयी कि स्वयं सेवक अधिनियम को समाप्त कर गृह रक्षकों को केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारी का दर्जा देने की मांग भी की गयी। रणधीर वर्मा चौक स्थित गांधी सेवा सदन में होमगार्ड जवानों के सम्मेलन में राज्यभर से गृह रक्षक पहुंचे थे।

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभय कांत मिश्रा ने कहा कि लंबी लड़ाई के बाद सरकार ने हमारी मांगों को स्वीकार करते हुए समान काम के लिए समान वेतन लागू किया, लेकिन 365 दिन ड्यूटी की मांग अभी भी लंबित है।

वहीं नेशनल होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुदीश तिवारी ने गृहरक्षकों की मांगों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगले महीने दिल्ली में राष्ट्रीय समिति की बैठक होगी, जिसके बाद गृह मंत्रालय को ज्ञापन सौंपा जायेगा। उन्होंने कहा कि होमगार्ड को मिलने वाला लाभ सभी राज्यों में एक समान हो, इस मांग को लेकर 27 अक्टूबर को दिल्ली में राष्ट्रीय समिति की बैठक होगी। झारखंड समेत कई राज्यों से हजारों की संख्या में होमगार्ड जवान पहुंचे।