कैबिनेट ब्रेकिंग: शिक्षक नियुक्ति नियमावली पर लगी मुहर, कैबिनेट ने आज लिये 17 फैसले
रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक
रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक
रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक खत्म हो गयी है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस बैठक में झारखंड सरकार ने कई अहम निर्णय लिए, जिनमें शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर एनसीसी कैडेट्स के भत्ते तक शामिल हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, राज्य सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित नई नियमावली को मंजूरी दे दी। इस निर्णय के तहत, झारखंड के माध्यमिक आचार्य, प्रधानाचार्य और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अब स्पष्ट सेवाशर्त नियमावली लागू होगी, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने एनसीसी कैडेट्स के शिविरों में भोजन भत्ते में वृद्धि का भी निर्णय लिया है। पहले जहां प्रत्येक कैडेट को 150 रुपए प्रति दिन का भोजन भत्ता मिलता था, अब इसे बढ़ाकर 220 रुपए प्रति दिन कर दिया गया है। यह फैसला एनसीसी कैडेट्स की बेहतर देखभाल और उनके शिविरों के संचालन में सहायक साबित होगा।
इसके अलावा, कई अन्य प्रशासनिक और विकासात्मक एजेंडों पर भी बैठक में चर्चा की गई, जिनका उद्देश्य राज्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। मुख्यमंत्री सोरेन ने कैबिनेट के निर्णयों को राज्य की प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया और अधिकारियों को इन निर्णयों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तत्पर रहने की बात कही।
मधुपुर शहरी जलापूर्ति योजना के लिए राशि की मंजूरी दी गई है. सरकारी कार्यक्रम उड़ान के लिए मनोनयन के आधार पर विमान सेवा को अवधि विस्तार की गई है।
गिरिडीह के बिरनिया पथ के लिए 55 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है. तीन मेडिकल कालेज के लिफ्ट के रखरखाव के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. कारखाना संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई है।
पूरक पोषाहार के तहत वितरण एजेंसी को अवधि विस्तार की गई है. झारखंड उत्पाद नीति को मंजूरी दी गई है। अब होलसेल JSBCL के पास रहेगा. प्राइवेट रिटेलर निजी हाथों मे होंगी। ऐसे में 1453 दुकानें चलेगी। नई शराब नीति को शुरू होने में कम से कम एक महीने लगेंगे। नए जेल मैनुएल को भी मंजूरी दी गई है।
