कैबिनेट अपडेट : शिक्षा विभाग में मानदेय बढ़ा, नियुक्ति नियमावली में हुआ संशोधन, नये पदों को भी कैबिनेट से मिली मंजूरी
Cabinet Update: Honorarium increased in the Education Department, appointment rules amended, new posts also approved by the Cabinet
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 39 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया। इसके तहत 38 नए पदों का सृजन किया गया है, जिस पर लगभग 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा।
कैबिनेट ने दुमका में 7 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 31 करोड़ रुपये तथा जमशेदपुर में सड़क निर्माण के लिए 41 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। वहीं टेक होम राशन योजना के अंतर्गत सामग्री आपूर्तिकर्ता की अवधि बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। झारखंड में लंबे समय से प्रतीक्षित पेसा कानून की नियमावली को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिल गई है।
मोटरयान निरीक्षक के 21 पदों के सृजन, विधानसभा के शीतकालीन सत्र के सत्रावसान तथा मरांग गोमके छात्रवृत्ति योजना के तहत केएमओयू की अवधि विस्तार को भी मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी। वहीं बाल कल्याण वात्सल्य योजना की मार्गदर्शिका को मंजूरी दी गई। प्री-बजट कार्यशाला के आयोजन के लिए डॉ. सीमा अखौरी की टीम को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
कैबिनेट की बैठक नें आकांक्षा कार्यक्रम के तहत शिक्षकों एवं समन्वयकों के वेतन में वृद्धि को स्वीकृति दी गई। 21 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए अतिरिक्त राशि मंजूर की गई।
इसके अलावा वनरक्षियों की प्रोन्नति से संबंधित नियमावली में एक बार के लिए आंशिक संशोधन, राज्यपत्रित एवं अराजपत्रित सेवाओं में सीधी नियुक्ति की नियमावली को पांच वर्षों के लिए विस्तार, मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षाओं को प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा प्रणाली में आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
अधिसूचना जारी होते ही यह कानून राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू हो जाएगा। इसके अंतर्गत राज्य के 15 जिले आएंगे। पेसा नियमावली के तहत ग्राम सभाओं को प्राथमिकता दी गई है। विकास योजनाओं के निर्माण में ग्राम सभाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
कैबिनेट की मुख्य बातें-
• राज्य स्तरीय आकांक्षा कार्यक्रम अंतर्गत शिक्षकों एवं समन्वयक का मानदेय राशि की वृद्धि की स्वीकृति दी गई।
• 21 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्रावास निर्माण के लिए लगभग 51.16 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
• डॉ. मिनी सिंह चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, साहिबगंज को अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति।
• डॉ. रीमा दंत चिकित्सक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओरमांझी रांची को अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति।
• परिवहन निदेशालय (परिवहन आयुक्त कार्यालय) के अंतर्गत मोटर यान निरीक्षक के 21 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।
• डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन को स्वीकृति दी गई।
• मिशन वात्सल्य के तहत बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों के संचालन के लिए मार्गदर्शिका को मंजूरी दी गई।
• जेएसएससी की इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर परीक्षा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई।
• जेएसएससी की इंटरमीडिएट स्तर सामान्य परीक्षा नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
• झारखंड राज्य कारा लिपिक-सह-कंप्यूटर संचालक नियमावली 2025 के गठन को स्वीकृति दी गई।
