दिल्ली में CM साय का बड़ा डिजिटल मिशन! छत्तीसगढ़ के 2,305 नए मोबाइल टावरों को लेकर केंद्र से मांगी मंजूरी

ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात में दूरस्थ और नक्सल प्रभावित इलाकों की कनेक्टिविटी पर जोर, 577 अतिरिक्त टावरों की स्वीकृति पर जताया आभार

 

रायपुर/नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य के दूरस्थ, जनजातीय और नक्सल प्रभावित इलाकों को मजबूत डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने के लिए बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित संचार भवन में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने डिजिटल भारत निधि (DBN) योजना के तहत प्रदेश में 2,305 नए मोबाइल टावरों को जल्द मंजूरी देने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने पहले से स्वीकृत 577 अतिरिक्त मोबाइल टावरों के लिए केंद्र सरकार का आभार भी व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी अब केवल संचार का साधन नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और सुशासन को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का सबसे प्रभावी माध्यम बन चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन को छत्तीसगढ़ के अंतिम गांव तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

489 स्थानों पर NOC जारी, बाकी प्रक्रिया भी अंतिम चरण में

मुख्यमंत्री ने बताया कि 577 स्वीकृत मोबाइल टावरों में से 489 स्थानों के लिए बीएसएनएल को भूमि संबंधी एनओसी जारी की जा चुकी है। शेष 88 स्थानों की प्रक्रिया भी तेजी से पूरी की जा रही है। जहां अनुमति मिल चुकी है, वहां टावर लगाने का काम शुरू हो चुका है।

दूरस्थ गांवों तक पहुंचेगी डिजिटल सुविधाएं

मुख्यमंत्री के अनुसार, नए मोबाइल टावर लगने से अब तक कमजोर नेटवर्क वाले गांवों में भी हाई-स्पीड इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं उपलब्ध होंगी। इससे ऑनलाइन पढ़ाई, टेलीमेडिसिन, डिजिटल बैंकिंग, सरकारी योजनाओं का लाभ और ई-गवर्नेंस सेवाएं ग्रामीणों तक आसानी से पहुंच सकेंगी।

बस्तर के विकास को मिलेगी नई रफ्तार

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के बाद अब बस्तर सहित दूरस्थ इलाकों में डिजिटल सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी से युवाओं को ऑनलाइन शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिलेंगे, जबकि किसानों को मौसम, खेती और बाजार से जुड़ी जरूरी जानकारी समय पर उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि 2,305 नए मोबाइल टावरों को मंजूरी मिलने के बाद छत्तीसगढ़ के दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों की डिजिटल तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी और राज्य डिजिटल समावेशन की दिशा में नई छलांग लगाएगा।

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