झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक : JSSC भर्ती नियमों में बदलाव और 5 डॉक्टरों की बर्खास्तगी समेत 1891 करोड़ की परियोजना को मंजूरी

Important meeting of Jharkhand Cabinet, approval of project worth Rs 1891 crore including change in JSSC recruitment rules and dismissal of 5 doctors

झारखंड कैबिनेट बैठक में लिए गए बड़े निर्णय

रांची: झारखंड कैबिनेट बैठक में मंगलवार को कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें JSSC भर्ती प्रक्रिया में बदलाव, जलाशय और बांध परियोजनाएं, बिजली आपूर्ति सुधार, शिक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़े फैसले शामिल हैं।

ये खबर भी पढ़ें…
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

JSSC भर्ती प्रक्रिया में बदलाव

अब झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की प्रतियोगी परीक्षाएं दो चरणों में आयोजित होंगी। सामान्य प्रतियोगिता के अलावा, तकनीकी और विशिष्ट योग्यता वाले पदों पर भी यही नियम लागू होगा।

ये खबर भी पढ़ें…
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

इंफ्रास्ट्रक्चर और जल संसाधन परियोजनाएं

कैबिनेट ने पुनाशी जलाशय परियोजना के लिए 1891.67 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। साथ ही राज्य के 35 बांधों के सुधार और पुनर्वास पर 238 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें 70% राशि वर्ल्ड बैंक और 30% राज्य सरकार देगी।

ये खबर भी पढ़ें…
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्रवाई

वर्षों से अनुपस्थित चल रहे पांच डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इनमें डॉ. फरहाना, डॉ. ज्योति कुमारी, डॉ. भावना, डॉ. इंद्रनाथ प्रसाद और डॉ. रिंकू सिंह शामिल हैं।

बिजली आपूर्ति मजबूत करने पर जोर

बिजली आपूर्ति बेहतर करने के लिए कई प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। इसमें आईटीआई मोड़ चास में ग्रिड सब स्टेशन (74.95 करोड़), बलियापुर-मैथन लाइन (174.36 करोड़), धनबाद में गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन (113.34 करोड़) और पतरातू पावर प्लांट संचरण लाइन (1871.02 करोड़) शामिल हैं।

अन्य बड़े फैसले

  • शिबू सोरेन का आवास उनकी पत्नी रूपी सोरेन को आजीवन आवंटित।

  • मुंबई में झारखंड भवन निर्माण के लिए 169.28 करोड़ रुपये स्वीकृत।

  • आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 50 भवन और पीवीजीटी क्षेत्रों में 109 भवन निर्माण को मंजूरी।

  • प्रवासी सहायता कोष: अंतरराष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों के शव लाने हेतु 50 लाख रुपये का कोष।

  • विदेश छात्रवृत्ति योजना: अब 25 की जगह 50 छात्रों को विदेश भेजा जाएगा, जिसमें ST, SC, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग शामिल होंगे।

Related Articles

close