सावधान रहें अधिकारी..कर्मचारी: कभी भी पड़ सकता है दफ्तरों में मंत्रियों का छापा, रहना होगा अब सभी को अप टू डेट, मुख्यमंत्री बोले…
Officers and employees should be careful: Ministers' offices can be raided at any time, now everyone will have to be up to date, Chief Minister said...
Hement Soren News: इस बार हेमंत सरकार बिल्कुल बदले तेवर में दिखायी दे रही है। मुख्यमंत्री ने अपने 10 दिन के कार्यकाल में ही बता दिया है कि पिछली बार जैसी अफसरों की भर्राशाही इस बार नहीं चलेगी। शपथ लेने के बाद से ही मुख्यमंत्री तीन से चार दौर की बैठक अधिकारियों के साथ कर चुके हैं। सचिव स्तर के अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने दो टूक निर्देश दिया है कि उनके कामों में रिजल्ट दिखना चाहिये। यही नहीं अधिकारियों को ये भी कहा गया है कि जब भी बैठक में आयें, तो उनके पास झारखंड के विकास को लेकर नया आईडिया होना चाहिये।
राज्य स्तर पर अधिकारियों को टाइट करने के बाद अब मुख्यमंत्री ने जिलास्तर पर भी कर्मचारियों व अधिकारियों को सक्रिय करने के निर्देश दिये हैं। कैबिनेट में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वो जिलास्तर पर अधिकारियों की बैठक लें। इंस्पेक्शन करें, लोगों की समस्याओं को सुने और उसका समाधान करें। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वो जिला व क्षेत्रीय स्तर पर विभागों की समीक्षा करें। क्षेत्रीय पदाधिकारियों के बारे में क्षेत्र भ्रमण के क्रम में feedback प्राप्त करें और माननीय मुख्यमंत्री को समय-समय पर अवगत कराएँ।
मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को औचक निरीक्षण के भी निर्देश दिये हैं। जाहिर है अब जिलास्तर पर भी अधिकारियों व कर्मचारियों को अप टू डेट रहना होगा। मुख्यमंत्री ने बैठक ने कहा है कि सभी मंत्रीगण अपने-अपने विभाग के सभी जिला के क्षेत्रीय कार्यालय में जा कर विभागीय कार्यकलाप की समीक्षा करें तथा विभागीय योजना के लाभुकों से मुलाकात कर फीडबैक लें। विभागीय कार्यकलाप का समीक्षा करें। सभी योजनाओं को समझ कर उसके गुण-दोष का अध्ययन करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वैसी योजनाएँ जो बहुत दिनों से लम्बित हैं, उसके लम्बित रहने के कारण की समीक्षा करें और उसको पूरा कराने के लिए कार्रवाई करें। कई योजनाएँ ऐसी हैं, जिसमें आज की पृष्ठभूमि में बदलाव अपेक्षित है या फिर कुछ प्रावधान के कारण क्रियान्वयन में कठिनाई होती है उसके निराकरण का प्रस्ताव प्राप्त कर कार्रवाई करें। राज्य में आपके विभाग के योजना से अगर कोई क्षेत्र छूटा हुआ है, खासकर दूर-दराज के क्षेत्र, SC/ST क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र उसके लिए योजना के प्रस्ताव पर विचार करें।
मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि वैसे विभाग जिनमें राजस्व प्राप्ति की बेहतर संभावनाएँ हैं, वे राजस्व स्रोत की समीक्षा कर राजस्व प्राप्ति की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव तैयार करें। वर्ष 2025-26 में ली जाने वाली योजनाओं की रूप-रेखा तैयार करें।भवन जैसे Infrastructure वाली योजना की विशेष समीक्षा करें ताकि, बना हुआ भवन का वास्तविक इस्तेमाल हो सके। अनावश्यक भवन आदि की योजना न लिया जाय।
अधिनस्थ अधिकारी, कर्मचारी के प्रोन्नति की स्थिति की समीक्षा करें और प्रोन्नति प्रदान करें। पदस्थापना की समीक्षा करें और आवश्यकता या कम जरूरी के आधार पर adjustment करें। कोर्ट केस मामले की भी समीक्षा करें ताकि सरकार केस कम से कम हारे। अपने विधान-सभा क्षेत्र से बाहर भी हर जिला में भ्रमण करें और लोगों से मिलकर वहाँ की समस्या (खासकर अपने विभाग से संबंधित) के निपटारा के लिए प्रयास करें।
