PM आवास योजना में उपलब्धि नहीं रहने से 12 बीडीओ पर गिरी गाज..,वेतन बंद, आरोप पत्र होगा गठित.. डीएम ने किया जवाब तलब…
PM Awas Yojna : प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास प्लस की क्रियान्वयन में जिले के 12 प्रखंडों की उपलब्धि राज्य की औसत से कम पाया गया है। डीएम मुनेश कुमार मीणा ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित प्रखंड के वीडियो स जवाब तलब कर उनका वेतन अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। साथ ही इन प्रखंडों के ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक का भी मानदेय स्थगित कर दिया है। जिन प्रखंडों के वीडियो और आवास पर्यवेक्षक पर कार्रवाई की गई है उनमें सोनबरसा, पुपरी, नानपुर, बोखड़ा, मेजरगंज, रुन्नीसैदपुर, रीगा, सुरसंड ,बाजपट्टी, परसौनी, डुमरा और परिहार शामिल है। आपको बता दें कि जिले में उक्त योजना के तहत 23 हजार 885 लाभुकों का आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है।इसमें 20हजार लाभुकों को राशि उपलब्ध कराई गई है। जिसमें अब तक 8768 निर्माण कराया है तो 12 हजार 228 लाभुको का आवास निर्माण अधूरा है।
अब होगा वीडियो व पर्यवेक्षक पर कार्यवाही
डीएम ने अपेक्षा के अनुरूप योजनाओं की प्रगति नहीं करा पाने के कारण संबंधित BDO से 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण समर्पित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने BDO को बताया है कि प्रखंड में प्रगति 1 अगस्त तक राज्य के औसत से ऊपर नहीं होता है तो वीडियो के विरुद्ध आरोप पत्र विभाग को भेज दिया जाएगा। साथ ही ग्रामीण विकास पर्यवेक्षक को चयन मुक्त कर दिया जाएगा।
आवास योजना की प्रगति का प्रतिदिन समीक्षा किया जा रहा है। इस कार्य में कोताही बरतने वाले पर कार्रवाई तय है। फिलहाल 12 प्रखंडों में औसत से कम उपलब्धि पाए जाने पर संबंधित बीडीओ को 31 अगस्त का समय दिया गया है।
