रेप केस में 215 सरकारी कर्मचारी दोषी : छापेमारी के दौरान पुलिस, फॉरेस्ट और रेवेन्यू अफसरों ने 18 महिलाओं से किया था दुष्कर्म
तमिलनाडु: 31 साल पुराने केस में 18 आदिवासी महिलाओं को इंसाफ देते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। शुक्रवार को हाई कोर्ट ने 269 सरकारी अधिकारियों की सजा की पुष्टि की जिसमें 50 से अधिक अभियुक्तों की मृत्यु भी हो चुकी है। जिन्होंने चंदन तस्करों की तलाश में तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले के वाचथी आदिवासी गांव पर छापा मारा था और बहाने से वहां की निवासी महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया था । इस केस के तहत 17 आरोपियों 18 महिलाओं के बलात्कार का दोषी ठहराया गया था जिनमें से एक उस समय आठ महीने की गर्भवती थी और दूसरी 13 साल की नाबालिग थी।
मुकदमे के दौरान 50 से अधिक अभियुक्तों की मृत्यु भी हो चुकी है। बाकी को 2011 में सत्र अदालत ने एक से 10 साल की कैद की सजा सुन थी। मद्रास हाई कोर्ट ने सभी दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए कहा, “वास्तविक तस्करों बचाने के लिए अधिकारियों ने एक साजिश रची। बड़ेस्तर पर नाटक रचा गया जिसमें निर्दोष आदिवासी महिलाएं प्रभावित हुईं… उनके द्वारा झेले गए दर्द और कठिनाइयों की भरपाई पैसे और नौकरियों के रूप में की जानी चाहिए।”
न्यायमूर्ति वेलमुरुगन ने अपराध के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहे तमिलनाडु के तत्कालीन जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जिला वन अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि गवाहों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि असली अपराधी कौन थे, लेकिन उन्होंने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और असली दोषियों को बचाने के लिए निर्दोष ग्रामीणों को प्रताड़ित किया गया।
सीबीआई कर रही थीं जांच
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जून 1992 में वन अधिकारी कथित चंदन तस्करी मामले की जांच के लिए गांव गए थे और पूछताछ की आड़ में अपराध को अंजाम दिया। जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने भारतीय वन सेवा के चार अधिकारियों समेत 269 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।
2016 में एक खंडपीठ के आदेश के मुताबिक न्यायमूर्ति पी वेलमुरुगन ने तमिलनाडु सरकार को यह भी आदेश दिया कि 18 महिलाओं में से प्रत्येक को 10 लाख रुपये का मुआवजा तुरंत जारी किया जाए और बलात्कार के दोषी अभियुक्तों से 50% राशि वसूल की जाए। राज्य को 18 महिलाओं या उनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त स्वरोजगार या स्थायी नौकरी प्रदान करने का भी निर्देश दिया गया। न्यायाधीश ने कहा, “राज्य इस घटना के बाद वाचथी गांव में आजीविका और जीवन स्तर में सुधार के लिए किए गए उपायों पर अदालत को रिपोर्ट देगा । “
