झारखंड: “बदमाशों को पकड़वाओं, 30 लाख तक ईनाम पाओ” झारखंड में नक्सलियों की तर्ज पर अपराधियों के लिए भी ईनाम नीति की घोषित, जानिये किस पर कितना ईनाम
Jharkhand: "Get the criminals arrested and get a reward of up to 30 lakhs" On the lines of Naxals, Jharkhand has announced a reward policy for criminals as well, know how much reward is on whom
रांची। झारखंड सरकार ने अब अपराधों पर लगाम लगाने और अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए नक्सलियों की तर्ज पर इनाम नीति को कुख्यात अपराधियों पर भी लागू कर दिया है। इसके तहत अब फरार अपराधियों पर 1 लाख से लेकर 30 लाख रुपये तक की इनामी राशि दी जायेगी। गृह विभाग ने इस संबंध में औपचारिक संकल्प जारी कर दिया है, जिसमें इनामी नीति की वैधता, प्रक्रिया और ग्रेडिंग प्रणाली का स्पष्ट विवरण दिया गया है।
इनामी नीति की मुख्य बातें
झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने जानकारी दी कि पुरस्कार राशि की घोषणा अपराधियों की गिरफ्तारी में एक प्रभावी कदम है। राज्य में नक्सलियों के विरुद्ध इसी नीति के अंतर्गत कई सफल गिरफ्तारियां हुई हैं। अब अपराधियों के विरुद्ध भी यह नीति प्रभावी होगी।
इनाम पाने का हकदार कौन?
• गिरफ्तारी कराने या सहयोगी सूचना देने वाला व्यक्ति इनाम का हकदार होगा।
• यदि एक से अधिक व्यक्ति शामिल हों, तो राशि साझा की जाएगी।
• सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
• इनाम की वैधता 2 वर्षों तक रहेगी।
• अधिकतम 400 इनामी अपराधियों की सूची रखी जाएगी।
• दो साल की अवधि के बाद इनाम की राशि की समीक्षा की जाएगी।
• यदि किसी अपराधी की गिरफ्तारी 2 माह के भीतर नहीं होती, तो इनाम की राशि बढ़ाई जा सकती है।
ग्रेड-आधारित वर्गीकरण
अपराधियों को पांच श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
• ग्रेड A: ₹20-30 लाख (20 से अधिक गंभीर मामले)
• ग्रेड B: ₹10-20 लाख (कम से कम 15 मामले)
• ग्रेड C: ₹5-10 लाख (कम से कम 10 मामले)
• ग्रेड D: ₹2-5 लाख (कम से कम 5 मामले)
• ग्रेड E: ₹1-2 लाख (कम से कम 3 मामले)
किस अपराधी पर होगा इनाम?
यह इनामी नीति उन अपराधियों पर लागू होगी जिन्हें सीआरपीसी की धारा 82, 83 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 84, 85 के तहत फरार घोषित किया गया है। जिन अपराधों पर इनाम घोषित होगा, उनमें शामिल हैं:
• फिरौती के लिए अपहरण
• जघन्य हत्या या सामूहिक हत्याएं
• लूट, ट्रेन डकैती
• रंगदारी वसूलना
• अवैध हथियार, ड्रग्स और मानव तस्करी
• नकली नोट और साइबर अपराध
• अन्य संगठित या सनसनीखेज अपराध
इनाम की घोषणा का अधिकार
• ₹1 लाख तक: एसएसपी या एसपी
• ₹2-5 लाख: डीआईजी
• ₹5-10 लाख: आईजी
• ₹10-20 लाख: गृह मंत्री की मंजूरी
• ₹20 लाख से अधिक: मुख्यमंत्री की मंजूरी से
नक्सलियों पर इनाम की नीति यथावत
नक्सली और उग्रवादियों पर पूर्व में निर्धारित इनामी नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। केंद्रीय कमेटी सदस्य पर ₹1 करोड़, जोनल कमांडर पर ₹10 लाख और एरिया कमांडर पर ₹2 लाख तक की इनामी राशि जारी रहेगी।
