जनसेवक नियुक्ति नियमावली 2012 के लागू कराने सहित अन्य लंबित मांगों के समर्थन में राजभवन के समक्ष संघ आज देगा धरना…
रांची झारखण्ड राज्य जनसेवक संघ के बैनर तले 10.10.2022 (सोमवार) को पूरे झारखण्ड राज्य के जनसेवक राजभवन झारखण्ड के समक्ष एक दिवसीय धरना में बैठेंगे । इस संबंध में राज्य के सभी कार्यालय प्रधान, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उप-विकास आयुक्त, अनुमण्डल पदाधिकारी एवं उपायुक्त को संघ के द्वारा पत्राचार कर पूर्व सुचना दे दी गई है ।
धरना जनसेवक संवर्ग के सभी लंबित मांगों से झारखण्ड सरकार को पुनः अवगत कराने के लिए किया जाएगा ।
जनसेवक संघ सरकार से कृषि और कृषको के हित मे अपनी निम्नलिखित माँग करता है :-
• जनसेवक नियुक्ति नियमावली 2012 एवं सरकार के घोषणा पत्र के आधार पर हमारी संपूर्ण सेवा कृषि विभाग को सौंपा जाए । तथा अविलंब राज्य के सभी जनसेवकों का DDO/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का परिवर्तन कर जिला कृषि पदाधिकारी / अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी किया जाए ।
• 2012 में नियुक्त जनसेवकों को राज्य स्तरीय वरीयता सूची में शामिल करते हुए अद्यतन कर 10/12 वर्ष से अधिक सेवा पूर्ण कर चुके सभी जनसेवकों को कृषि शस्य के अतिरिक्त कृषि , पशुपालन एवम सहकारिता विभाग के अन्य सभी पर्यवेक्षीय पदों यथा प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष पदों पर प्रोन्नति का लाभ दिया जाए ।
•जनसेवक संवर्ग का पद नाम बदलकर “कृषि प्रसार पर्यवेक्षक” रखा जाए ताकि पदनाम से कार्य की प्रवृत्ति का पता चल सके ।
• जनसेवकों पर गैर कृषि कार्यों के लिए की गई कार्रवाई अविलंब निरस्त की जाए ।
• जनसेवकों को पूर्व की भांति नवीन कृषि तकनीकि प्रशिक्षण यथा कृषि डिप्लोमा/Post Graduate Diploma in Agricultural Extension Management (PGDAEM) का कोर्स उपलब्ध कराया जाय। साथ ही पूर्व की भाँति जनसेवकों को B.Sc. (Agri) की पढ़ाई की व्यवस्था की जाय।
• जनसेवकों को विभागीय तथा JPSC सीमित परीक्षा में शामिल होने की पुनः स्वीकृति दी जाय ।
• झारखण्ड राज्य में कृषि शिक्षा परिषद का गठन तथा झारखंड राज्य के विद्यार्थियों के लिए इंटरमीडिएट स्तर पर कृषि विज्ञान को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए ।
उक्त धरना कार्यक्रम के बाद झारखण्ड राज्य जनसेवक संघ का एक प्रतिनिधि मण्डल राज्यपाल झारखण्ड को अपना माँग पत्र समर्पित करेगा ।
