BREAKING : 10 वर्षों से काम कर रहे संविदा कर्मी के नियमितिकरण पर सरकार जल्द लेगी निर्णय, पढ़िए वित्त मंत्री की घोषणा..
रांची । आज विधानसभा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विधायक प्रदीप यादव के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि नियुक्ति को लेकर सरकार का अपना नियम है। हमें संविधान के अनुरूप काम करना पड़ता है। संविधान से बाहर जाकर कोई निर्णय नहीं ले सकते. वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव प्रदीप यादव के सवाल का जवाब देते हुए कहा की नियमित कर्मचारी ओपन बाजार से लिए जाते हैं. परीक्षा ली जाती है. उन्हें कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. हजारों लोग परीक्षा में बैठते हैं. कुछ सेलेक्ट होते हैं. अधिकांश रिजेक्ट होते हैं. इसलिए उनके वेतन सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप दी जाती है।
जहां तक संविदा या अस्थायी कर्मी की बात है इसकी नियुक्ति राज्य या क्षेत्रीय कमिटी करती है. उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मियों को नियमित करने ले लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमिटी अध्ययन कर रही है. 10 वर्षों से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मियों को नियमित करने का निर्णय 2015 में हुआ था. मालूम हो की तत्कालीन हेमंत सरकार ने 2015 में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अनुबंध कर्मी को नियमित किया था। इसके बाद 2019 में भी यह निर्णय हुआ है. इसमें कुछ आपत्ति थी जिसपर विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमिटी अध्ययन कर रही है. बहुत जल्द इसका रिपोर्ट आनेवाला है. सरकार रिपोर्ट के आधार पर काम करेगी.
