झारखण्ड : शिबू सोरेन के मंत्री रहते क्यों नहीं लिया कोल रॉयल्टी का पैसा, बाबूलाल ने हेमंत सरकार के दावों पर और क्या कहा
झारखण्ड : हेमंत सोरेन सरकार के 1.36 लाख करोड़ रुपये के दावों पर बाबूलाल मरांडी ने पलटवार किया है. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कोल रॉयल्टी का बकाया, शिबू सोरेन के कोयला मंत्री रहते क्यों नहीं लिया गया?प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि हेमतं सोरेन को यह बताना चाहिए कि यूपीए शासनकाल के दौरान कितनी राशि दी गयी थी.
उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन मंईयां सम्मान योजना में अपनी विफलता की भूमिका तैयार कर रही है. गौरतलब है कि हेमंत सोरेन सरकार ने 18 दिसंबर को भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कोल रॉयल्टी के बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपये भुगतान की मांग की थी.सीएम हेमंत सोरेन ने तर्क दिया था कि बकाया राशि के भुगतान में देरी से झारखंड में विकास के काम प्रभावित हो रहे हैं.
जनता को सच्चाई जानने का हक है
अब बाबूलाल मरांडी ने उक्त चिट्ठी पर जवाब देते हुये कहा कि झारखंड के 1 लाख 36 हजार करोड़ कोयला रॉयल्टी के दावे पर जनता को सच्चाई जानने का हक है. बाबूलाल मरांडी ने जानना चाहा है कि यह बकाया किन वर्षों और किन परियोजनाओं का है.
1.36 लाख करोड़ की राशि का आधार क्या है?
यूपीए शासनकाल और शिबू सोरेन के कोयला मंत्री रहते कितनी राशि वसूली गयी. पारदर्शिता क्यों नहीं है? बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड के भ्रष्टाचार से इतिहास को देखते हुए जनता सबकुछ जानना चाहती है.
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार सही दस्तावेज और तथ्यों को पारदर्शिता के साथ रखे तब बात करेंगे.
हेमंत सोरेन ने भाजपा से की थी अपील
गौरतलब है कि हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों बकाया राशि होने से केंद्र के इनकार के बाद कहा था कि झारखंड में भाजपा के लोकसभा-राज्यसभा सांसदों और केंद्रीय मंत्री को झारखंडियों के हक में आवाज उठाते हुये केंद्र से बकाया राशि की मांग करनी चाहिए.बाबूलाल मरांडी ने इस पर कहा कि बीजेपी झारखंड और झारखंडियों के हर अधिकार के लिए खड़ी है.
जहां भी जरूरत होगी हम आपके साथ खड़े होंगे लेकिन, झूठे आंकड़े औऱ फर्जी दावे बर्दाश्त नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि यदि सच्चाई पर चलिएगा तो हम हमेशा सहयोग के लिए तैयार हैं.बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार को झूठी राजनीति छोड़कर झारखंड के असली मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए.
सीएम हेमंत सोरेन ने पेश किए हैं आंकड़े
झारखंड मुक्ति मोर्चा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि केंद्र के पास झारखंड का कोल रॉयल्टी, कॉमन कॉज औऱ भूमि अधिग्रहण मुआवजा मद में कुल 1.36 लाख करोड़ रुपया बाकी है. केंद्र सरकार को अविलंब इसका भुगतान करना चाहिए.
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंईयां सम्मान और सर्वजन पेंशन योजना की राशि में वृद्धि का वादा इसी 1.36 लाख करोड़ रुपये के भरोसे किया था.
अब केंद्र ने इनकार किया है. हेमंत सरकार कहती है कि इससे विकास प्रभावित होगा वहीं भाजपा आरोप लगाती है कि कपोल कल्पित योजनाओं को धरातल पर उतार पाने में नाकाम हेमंत सरकार नौटंकी कर रही है.
