कैबिनेट के फैसले: भ्रष्टाचार मामले में बड़ी कार्रवाई, छात्रों-शिक्षकों सहित संस्थाओं को 9 कैटेगरी में मिलेगा अवार्ड
Hement Cabinet : हेमंत कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। राज्य कैबिनेट ने अहम फैसला लेते हुए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों एवं संस्थाओं को सम्मानित करने का ऐलान किया है।
झारखंड स्टेट हायर एजुकेशन अवॉर्ड स्कीम के तहत शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा कुल नौ पुरस्कारों से सम्मानित करने का काम किया जाएगा।इसके तहत छात्र वर्ग में झारखंड राज्य शोध रत्न, शिक्षक वर्ग में झारखंड राज्य शोध रत्न जैसे पुरस्कार दिए जाएंगे।झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना सहित 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
वहीं, रांची में पदस्थापित झारखंड प्रशासनिक सेवा के तत्कालीन विशेष विनियमन पदाधिकारी मतियस विजय टोप्पो को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि मतियस विजय टोप्पो वर्तमान में हजारीबाग के निदेशक लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन जिला ग्रामीण अभिकरण के पद पर हैं।
इन पर धारा 71 ए के तहत पद का दुरुपयोग कर ऐसे मामले जिसमें 1969 के पूर्व भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य नहीं हुए थे, उसका बिना किसी समुचित जांच के आदिवासी जमीन की क्षतिपूर्ति के आधार पर भूमि के अवैध हस्तांतरण का आरोप है।
कैबिनेट ने नगर विकास एवं आवास विभाग से निर्माण कार्य श्रेणी की गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी दर में वृद्धि 12% के स्थान पर 18% करने का निर्णय लिया है। यह नगर विकास एवं आवास विभाग कार्य संविदाओं में संबंधित भुगतान हेतु प्रक्रिया निर्धारण के संबंध में लागू होगा. कैबिनेट विभाग के अपर सचिव ने कहा कि इस प्रकार का पथ निर्माण विभाग में पूर्व में संकल्प निर्गत है इसी आधार पर नगर विकास विभाग का भी किया गया है।
वहीं एक अन्य फैसलों में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने फैसला लिया है। कैबिनेट ने न्यायादेश पर सेवानिवृत्त राजकुमार राम की सेवा संपुष्ट करते हुए अनुमानन्य वित्तीय लाभ दिए जाने का निर्णय लिया है। इसी तरह विजय कुमार ठाकुर बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के मामले में विजय कुमार ठाकुर सेवानिवृत 30.04. 2024 को वरीय अनुदेशक रूप से नियुक्त करते हुए पेंशन आदि लाभों की स्वीकृति दी गई।
