सुप्रीम कोर्ट : किसानों से ज्यादा छात्र कर रहे हैं आत्महत्या, सुप्रीम कोर्ट ने बनायी टास्क फोर्स, जानिये किस मामले में की सुनवाई में…
Supreme Court: More students are committing suicide than farmers, Supreme Court formed a task force, know which case was heard...
Supreme Court News: छात्रों की बढ़ती आत्महत्या एक बड़ी चिंता की वजह बन गयी है। देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी छात्रों की लगातार आ रही सुसाइड की खबरों पर चिंता जतायी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है। कोर्ट ने कहा कि छात्रों की आत्महत्या दर कृषि संकट से जूझ रहे किसानों के सुसाइड रेट से ज्यादा हो गई है।
छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने और उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों के सुसाइड को रोकने के लिए पूर्व जज एस रविंद्र भट की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में आत्महत्या के विभिन्न मामलों का उल्लेख किया है।
कोर्ट ने कहा कि निजी शिक्षण संस्थानों सहित उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या की बार-बार होने वाली घटनाएं चिंताजनक हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने साल 2023 मे दिल्ली IIT के दो छात्रों की मौत की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 2023 में एससी/एसटी समुदाय के दो आईआईटी-दिल्ली के छात्रों की मौत की जांच का आदेश दिया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिका
पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित दो छात्रों के माता-पिता द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया था। इन छात्रों की मौत IIT दिल्ली मे हुई थी। छात्रों के माता-पिता ने अपनी याचिका में एफआईआर दर्ज करने और एक केंद्रीय एजेंसी से इन मौतों की जांच की मांग की है। इस याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने 2024 में खारिज कर दिया था।
यह टास्क फोर्स इस बात का भी मूल्यांकन करेगा कि क्या ये ढांचे छात्रों के सामने आने वाली चुनौतियों का पर्याप्त रूप से समाधान करते हैं, और जहां आवश्यक हो वहां सुरक्षा को मजबूत करने की सिफारिश करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने यह बयान दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर दिया गया, जिसमें आईआईटी दिल्ली के दो छात्रों के माता-पिता द्वारा दायर FIR दर्ज करने की याचिकाओं को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
