झारखंड में बिजली नहीं होगी महंगी, मुख्यमंत्री ने खबरों को बताया गलत, सोशल मीडिया में कहा, ये समाचार पूरी....

रांची। झारखंड में महंगी बिजली की खबर झूठी निकली। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया में झामुमो के ट्विट को रि पोस्ट कर जानकारी दी है कि झारखंड में बिजली महंगी होने की जो खबरें प्रसारित हो रही है, वो गलत है। आपको बता दें कि घरेलू बिजली की दरों में 2.85 रुपए प्रति यूनिट की वृद्धि होने की खबरें प्रसारित की जा रही थी।

उस खबर पर झामुमो ने अधिकारी सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट कर कहा है, ये खबर पूरी तरह से गलत है, जबकि 200 प्रति यूनिट फ्री बिजली देने की खबर सही है। आपको बता दें कि जेबीवीएनएल ने बीते फरवरी महीने में ही बिजली की कीमतों में बढ़ोत्तरी की थी।

राज्य के 41 लाख से अधिक घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का निर्णय लिया गया। पूर्व में घरेलू उपभोक्ताओं के 125 यूनिट बिजली प्रतिमाह मुफ्त दी जाती थी। राज्य में कुल घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 45,77,616 है. इनमें 41,44,634 उपभोक्ता ऐसे हैं, जो 200 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करते हैं.

इस पर हर माह सरकार के करीब 344.36 करोड़ रुपये खर्च होंगे. सरकार उक्त राशि सब्सिडी के रूप में झारखंड बिजली वितरण निगम को उपलब्ध करायेगी। मुफ्त बिजली योजना के तहत 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को एनर्जी चार्ज, फिक्स्ड चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आदि नहीं लगेंगे. जिन घरों में बिजली की खपत 200 यूनिट तक होगी, उनका बिल पूरी तरह माफ कर दिया जायेगा.

बिल में बढ़ोत्तरी को लेकर ये किया जा रहा था दावा

जानकारी के मुताबिक 2024-25 के लिए बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव जो नियामक आयोग को भेजा है, उसके मुताबिक सहमति मिलने पर 6.65 रुपए की जगह 9.50 रुपए प्रति यूनिट देने होंगे।

घरेलू (ग्रामीण) : 6.30 : 75 : 8.25 : 75/किवा/माह फिस्ड चार्ज (अर्बन) : 6.65 : 100 : 9.50 : 100 /किवा/माह घरेलू (एचटी) : 6.25/केवीएच 150/केवीए : 9.50/केवीएच : 100 /किवा/माह कॉमर्शियल (ग्रामीण) : 6.10 : 120/किलोवाट : 10 : 200 /किवा/माह कॉमर्शियल (अर्बन) : 6.65 : 200/ किलोवाट : 10.50 : 450 /किवा/माह सिंचाई : 5.30 : 50/एचपी/माह : 08 : 50/एचपी/माह एलटीआईएस : 6.05/केवीएएच : 150/केवीए : 09/केवीए : 300/केवीए/माह एचटीआईएस : 5.85 / केवीएएच : 400/केवीए : 6.30/केवीए : 450/केवीए/माह जेबीवीएनएल फिर से लोड आधारित फिक्स्ड चार्ज करने का प्रस्ताव दिया है।

यदि किसी उपभोक्ता के घर में 4 किलोवाट का लोड है तो वर्तमान में उसे केवल 100 रुपए प्रति माह देना पड़ता है पर टैरिफ प्रस्ताव लागू हो जाता है तो 100 रुपए प्रति किलो वाट प्रति माह यानी लगभग 400 रुपए प्रति माह अतिरिक्त केवल फिक्स्ड चार्ज के रूप में देना पड़ेगा। हालांकि प्रस्ताव को सरकार स्वीकार करेगी या नहीं, ये अभी देखना होगा।