झारखंड : जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए 21 दिसंबर को अभ्यर्थी चलाएंगे ट्विटर कैंपेन

जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए कल झारखंड में ट्विटर कैंपेन चलेगा.झारखंड लोक सेवा के अभ्यर्थी 21 दिसंबर को सुबह 8 बजे से ट्विटर पर हैशटेग #jpsc_chairman_appointment_karo के साथ अपनी आवाज बुलंद करेंगे. छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने ये जानकारी दी है.

देवेंद्रनाथ महतो ने ट्विटर कैंपेन की जानकारी देते हुए कहा कि 22 अगस्त 2024 से ही जेपीएससी अध्यक्ष का पद खाली है इससे 11वीं-13वीं जेपीएससी सिविल सेवा का परिणाम लंबित है. इससे अभ्यर्थी मानसिक रूप से उत्पीड़ित महसूस कर रहे हैं.उन्होंने कहा कि जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति में विलंब से दर्जनों प्रतियोगी परीक्षाओं का नतीजा लंबित है.

ये खबर भी पढ़ें…
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

24 दिसंबर को है हेमतं कैबिनेट की बैठक
24 दिसंबर को हेमंत कैबिनेट की बैठक है. देवेंद्रनाथ महतो ने मांग की है कि इसी दिन सरकार को नये जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति कर लेनी चाहिए. गौरतलब है कि पूर्व जेपीएसस अध्यक्ष डॉ. नीलिमा केरकेट्टा 22 अगस्त को सेवानिवृत्त हो गयी थीं.

तब से ही यह पद खाली पड़ा है.

ये खबर भी पढ़ें…
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी की वजह से 11वीं-13वीं जेपीएससी का परिणाम लटका हुआ है. इसकी मुख्य परीक्षा जून में ही संपन्न हो गई थी. आयोग ने खुद ही कैलेंडर जारी करके कहा था कि साक्षात्कार सहित डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अगस्त के पहले सप्ताह में पूरी कर ली जायेगी लेकिन ऐसा नहीं हो सका.

जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति न होने से फूड सेफ्टी ऑफिसर सहित कई अन्य नियुक्तियां फंसी हुई है. अभ्यर्थी परेशान हैं.

ये खबर भी पढ़ें…
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

झारखंड हाईकोर्ट ने भी दिया है आदेश
11 दिसंबर को झारखंड हाईकोर्ट ने भी हेमंत सोरेन सरकार को अविलंब जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति का आदेश दिया था. जस्टिस एसएन पाठक की कोर्ट ने सरकार और आयोग से कहा था कि 3 महीने से जेपीएससी अध्यक्ष का पद रिक्त है.

इससे हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है.

झारखंड में लोकप्रिय सरकार का गठन हो चुका है. कैबिनेट का गठन हो चुका है. डीजीपी सहित अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां हो रही है तो जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति भी होनी चाहिए.

हाईकोर्ट ने आदेश की कॉपी आयोग और महाधिवक्ता के कार्यालय भेजने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट के आदेश के 9 दिन बीतने के बाद भी नियुक्ति को लेकर कोई अपडेट नहीं है.

Related Articles

close