CM ने इधर निर्देश दिया, उधर वन विभाग ने शुरू की ताबड़तोड़ कार्रवाई, चार अवैध आरा मिल पर एक्शन
रांची 16 जून 2022। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने वन विभाग के उस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया है, जिसमें राज्य में 1996 के पूर्व वन क्षेत्र से 5 किमी के दायरे में संचालित आरा मिलों को रेगुलराइज करने हेतु आग्रह किया गया था। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने वन विभाग को आदेश दिया है कि वन क्षेत्र से पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी आरा मिलों को यथा शीघ्र हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री श्री @HemantSorenJMM ने वन क्षेत्र से 5 KM के दायरे में स्थित सभी आरा मिलों को हटाने का सख्त निर्देश @JharkhandVan
को दिया। मुख्यमंत्री के इस निर्णय का दूरगामी प्रभाव आने वाले दिनों में जंगलों और पर्यावरण पर दिखेगा। जंगलों में लकड़ियों की अवैध कटाई पर लगाम लगेगी 1/2 pic.twitter.com/JMiRfn8rUQये खबर भी पढ़ें…— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) June 15, 2022
निर्णय से लगेगा अवैध कटाई पर लगाम
मुख्यमंत्री के इस निर्णय का दूरगामी प्रभाव आने वाले दिनों में झारखण्ड राज्य के जंगलों और पर्यावरण पर दिखेगा। इससे जंगलों में लकड़ियों की हो रही अवैध कटाई पर लगाम लगेगी। साथ ही, जंगली जीव, जंगल और वनस्पति संरक्षित हो सकेंगे।
दूसरी ओर, @JharkhandVan ने देवघर जिला के सारठ एवं सरवन प्रखंड स्थित अवैध रूप से संचालित चार आरा मिलों में छापेमारी कर भारी मात्रा में सागवान की लकड़ी जब्त की है। वन विभाग द्वारा इन आरा मिलों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है 2/2
— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) June 15, 2022
शुरू हुई अवैध आरा मिलों पर कार्यवाही
वन विभाग ने देवघर जिला के सारठ एवं सरवन प्रखंड स्थित अवैध रूप से संचालित चार आरा मिलों में छापेमारी कर भारी मात्रा में सागवान की लकड़ी जब्त की है। साथ ही, वन विभाग द्वारा इन आरा मिलों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है।
