94 हेडमास्टरों पर गिरी गाज: शिक्षा विभाग ने 94 हेडमास्टरों के एक सप्ताह के वेतन काटने का दिया आदेश, मचा हड़कंप, जानिये क्यों मिली सजा…
Punishment fell on 94 headmasters: Education Department ordered to deduct one week's salary of 94 headmasters, created panic, know why the punishment was given...
Teacher News: शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। विभाग ने 94 हेडमास्टरों पर एक्शन लिया है। सभी 94 हेडमास्टर के एक सप्ताह के वेतन काटने के आदेश दिया गया है। विभाग के इस तेवर के बाद हड़कंप मचा हुआ है। मामला बिहार के गोपालगंज का है, जहां राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ग एक से 12वीं तक के सभी छात्र-छात्राओं का 12 अंकों वाली अपार आइडी (स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता पंजी) बनाई जा रही है।
जानकारी के मुताबिक अपार आइडी बनाने में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार ने 94 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के एक सप्ताह के वेतन में कटौती कर दी है।साथ ही दो दिन के अंदर अपार आइडी बनाने के कार्य को शुरू करने का सख्त निर्देश दिया है। जिन प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई हुई है उनके विद्यालय में एक भी विद्यार्थी की अपार आइडी नहीं बनी है। इस कार्रवाई से प्रधानाध्यापकों में हड़कंप मच गया है।
डीएसई योगेश कुमार ने पत्र में लिखा है कि अपार आइडी निर्माण तथा यू-डायस पोर्टल पर 19 से 25 नवंबर तक छात्रों का प्रोग्रेशन एवं अपार आइडी निर्माण की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। इस अवधि तक 94 विद्यालयों में अपार आइडी बनाने का कार्य शुरू भी नहीं किया गया। उक्त कृत्य प्रधानाध्यापकों की ओर से कार्य के प्रति लापरवाही, कार्य में रुचि नहीं लेना, उदासीनता एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना को दर्शा रहा है।
ऐसे में डीईओ ने 94 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के एक सप्ताह के वेतन में कटौती की कार्रवाई की।साथ ही निर्देश दिया कि दो दिन के अंदर शत-प्रतिशत छात्रों की अपार आइडी बनाने के कार्य को शुरू कराते हुए कार्यालय को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करें। आपको बता दें कि अपार आइडी बनाने में गोपालगंज समेत नौ जिलों में सुस्ती उजागर हुई थी।
इसे गंभीरता से लेते हुए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक योगेंद्र सिंह ने गोपालगंज, सहरसा, सिवान, सारण, गया, पटना, पूर्वी चंपारण, मधेपुरा व बक्सर के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर सुस्ती बरतने वाले विद्यालयों के प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षकों पर कार्रवाई करने को कहा था।
