झारखंड में शराबप्रेमियों के लिए अच्छी खबर, इसी सप्ताह से खुल जायेगी शराब दुकान, सात महीने में शराब से बंपर कमाई की उम्मीद, जानिये कितनी होगी कमाई
Good news for liquor lovers in Jharkhand, liquor shops will open from this week, bumper earnings expected from liquor in seven months, know how much will be earned
रांची। शराब प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। इसी सप्ताह से अब बंद पड़ी शराब दुकानें खुल जायेगी। दरअसल राज्य में शराब दुकानों की ऑडिटिंग व हैंडओवर-टेकओवर की प्रक्रिया की वजह से कई जिलों में शराब दुकानें बंद थी। लेकिन वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नई व्यवस्था के तहत झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेएसबीसीएल) के अधीन दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के माध्यम से शराब की खुदरा बिक्री हो रही है।
जानकारी मिली है कि इस हफ्ते सभी शराब दुकानें खुल जाएंगी। राज्य में शराब आपूर्ति सामान्य हो जाएगी। शराब दुकान में रखे जाने वाले कर्मियों का वैरिफिकेशन चल रहा है। जिन कर्मियों पर पहले से केस या कोई दाग है, उन्हें दुकान में नहीं रखा जा रहा है। साफ-सुथरी छवि वाले कर्मी ही दुकानों में रखे जा रहे हैं। ताकि बाद में विवाद की स्थिति ना बने।
वर्तमान में हैंडओवर-टेकओवर के बाद बड़ी अनियमितता सामने आई है, जिसपर जिम्मेदार प्लेसमेंट एजेंसियों से हिसाब लिया जा रहा है। आयुक्त उत्पाद की अध्यक्षता में बनी कमेटी हर दिन प्लेसमेंट एजेंसियों के साथ बैठकर हिसाब का मिलान कर रही है। जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, हिसाब का मिलान पूरा नहीं हो जाता, तब तक राजस्व संग्रहण का फाइनल आंकड़ा स्पष्ट नहीं होगा।
आपको बता दें कि उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को झारखंड सरकार की नई उत्पाद नीति ‘झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली 2025’ के अंतर्गत एक सितंबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक बंपर राजस्व हासिल करने की उम्मीद है। निजी हाथों से शराब की खुदरा बिक्री से उत्पाद विभाग को बड़ी उम्मीदें है। सात महीने में ही विभाग को 2402 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद है।
जिसकी वजह से चालू वित्तीय वर्ष में पहले से घोषित राजस्व लक्ष्य जहां 2985 करोड़ रुपये था, उस लक्ष्य को संशोधित करते हुए विभाग ने उसे 3585 करोड़ रुपये कर दिया है।इस पांच महीने में यानी एक अप्रैल 2025 से 31 अगस्त 2025 तक के लिए विभाग ने 1183 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य रखा है। वित्तीय वर्ष के शेष सात महीने यानी एक सितंबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक के लिए विभाग ने 2402 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य रखा है।
