मुख्यमंत्री बनते ही मुश्किल में हेमंत सोरेन, जमानत रद्द कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंची ED, हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती
Hement Soren News: मुख्यमंत्री बनते ही हेमंत सोरेन की नयी मुसीबत शुरू हो गयी है। ED अब हेमंत सोरेन की जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गयी है। वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई को लेकर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। निदेशालय ने अपनी एसएलपी अर्जी में कहा है कि हाईकोर्ट का आदेश गैर-कानूनी है। केंद्रीय एजेंसी के कहने का मतलब है कि जमानत के लिए पीएमएलए एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ है।
जमानत आदेश में हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर भी ईडी ने आपत्ति जाहिर की है।ईडी ने कहा कि हाईकोर्ट का यह कहना गलत है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता। निदेशालय ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में कई प्रक्रियागत चूक और अनदेखी है जिस पर शीघ्र सुनवाई की जरूरत है।आपको बता दें कि 31 जनवरी को हेमंत सोरेन से हुई लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। तब से वो जेल में बंद थे।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित भूमि घोटाला मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने बीते शुक्रवार को जमानत दी थी।हाईकोर्ट के जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय की अदालत ने उन्हें नियमित जमानत दी थी। अब इस इस जमानत को ईडी की तरफ से दी गयी चुनौती के बाद हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती है।
आपको बता दें कि जेल से रिहाई के बाद हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए। सोमवार को उन्होंने विधानसभा में विश्वास मत भी हासिल कर लिया और फिर मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया। लेकिन उसके तुरंत बाद ही ये खबर आयी कि हेमंत सोरेन को मिली जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी है।
