झारखंड: …कहीं SSP, DSP सहित इन पुलिस अफसरों की बढ़ ना जाये मुश्किलें, कोर्ट में अब 19 दिसंबर को होनी है सुनवाई, जानें पूरा मामला

Jharkhand: ... Lest the problems of these police officers including SSP, DSP increase, hearing is now to be held in the court on December 19, know the whole matter.

Jharkhand Highcourt : ED की याचिका झारखंड के कई पुलिस अफसरों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। दरअसल ईडी को मैनेज करने वाले मामले को लेकर ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, उसमें आरोप काफी गंभीर है। आरोप है कि रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा, डीएसपी कोतवाली प्रकाश सोय, पंडरा ओपी प्रभारी मनीष कुमार व कांड के अनुसंधानकर्ता शंकर टोप्पो ने ईडी के अधिकारियों को फंसाने की कोशिश की। हाईकोर्ट में इस मामले में अब सुनवाई तीसरे सप्ताह होनी है।

 

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आरोप है कि अधिकारियों ने पंडरा थाने में दर्ज मामले के आरोपी संजीव कुमार पांडेय तथा अधिवक्ता सुजीत कुमार को अवैध तरीके से हिरासत में रखा और ईडी के अधिकारियों को फंसाने के लिए उनका नाम लेने का दबाव बनाया। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को जानकारी दी कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत चल रही ईडी की जांच को प्रभावित करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। ईडी ने पंडरा ओपी में दर्ज दोनों कांडों में भी मनी लांड्रिंग के बिंदु पर जांच शुरू की है।

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यही नहीं सभी आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी भी की गयी। जब आरोपी संजीव कुमार पांडेय तथा अधिवक्ता सुजीत कुमार के अवैध हिरासत में लिए जाने के मामले का खुलासा हुआ। ED द्वारा सभी बिंदुओं को उठाते हुए पूरे मामले की सीबीआइ जांच कराने का आग्रह किया है। ED की याचिका को गंभीर मानते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने सभी बिंदुओं पर राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है। इस याचिका पर अब 19 दिसंबर को सुनवाई होगी।

 

 

19 दिसंबर को होगी सुनवाई 

ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आशंका जताई है कि पंडरा थाने में दर्ज उक्त केस में ईडी के वरिष्ठ अधिकारियों को रांची पुलिस आरोपित बना सकती है। पंडरा थाने में दर्ज प्राथमिकी की जांच CBI से कराई जाए। बुधवार को सुनवाई के दौरान सरकार के अधिवक्ता दीपांकर ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ईडी की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद अदालत ने पुलिस जांच पर रोक लगाने का आदेश जारी किया।

 

ये है पूरा मामला 

पूरा मामला जमीन घोटाला केस में ईडी के अधिकारियों को मैनेज करने के नाम पर करीब छह करोड़ रुपये की ठगी से संबंधित है। इसमें अधिवक्ता सुजीत कुमार पर कांके के सीओ जय कुमार राम, पूर्व सीओ सह वर्तमान में डीटीओ धनबाद दिवाकर प्रसाद द्विवेदी, नामकुम अंचलाधिकारी प्रभात भूषण से उक्त राशि की ठगी का आरोप है। ईडी जब मैनेज नहीं हुआ और आरोपितों पर चार्जशीट कर दी तो आरोपितों ने अपने रुपये वापस मांगे। इसपर अधिवक्ता सुजीत कुमार की ओर से भी पंडरा ओपी में रंगदारी, अपहरण आदि की प्राथमिकी दर्ज करा दी गई।

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