वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से मिला संयुक्त शिक्षक मोर्चा का शिष्टमंडल, शिक्षकों की लंबित वित्तीय मामले समाधान के साथ राज्यकर्मियों को बोनस देने की रखी मांग
राँची । झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा का शिष्टमंडल मोर्चा के प्रदेश संयोजक अमीन अहमद एवं विजय बहादुर सिंह के नेतृत्व में राज्य के वित्त मंत्री श्री रामेश्वर उराँव से मिलकर राज्य के शिक्षकों के विभिन्न लंबित वित्तीय मामलों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया।
मोर्चा ने माननीय वित्त मंत्री महोदय से केंद्र सरकार द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को दीपावली बोनस देने के तर्ज़ पर राज्य कर्मियों को भी बोनस देने की मांग रखी गई। ज्ञात हो कि झारखंड गठन के पूर्व राज्य के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को बोनस मिलता रहा है।
मोर्चा के प्रदेश संयोजक अमीन अहमद एवं प्रवक्ता अरुण कुमार दास ने जानकारी देते हुए बताया कि एम० ए० सी० पी० का लाभ शिक्षकों को दिये जाने के मामले में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार ने द्वारा जवाब दिया गया है कि बिहार राज्य प्रोन्नति नियमावली 1993 के तहत ग्रेड 1 से 8 में प्रोन्नति दिये जाने का प्रावधान उल्लेखित है। परन्तु अब तक उक्त नियमावली के तहत ना ही प्रोन्नति दी गई और ना ही एम० ए० सी० पी० का लाभ शिक्षकों को भी दिये जाने का निर्णय लिया गया।
ज्ञात हो कि झारखंड के शिक्षकों को राज्य के अन्य कर्मचारियों के समान एम० ए० सी० पी० का लाभ दिया जाना पूर्णतया नियमसंगत है, शिक्षकों को इससे वंचित रखना उनके साथ घोर आर्थिक षडयंत्र एवं अन्याय है जो राज्य के लोकप्रिय सरकार के नीतियों के विरुद्ध है।
मोर्चा के द्वारा पूर्व में माननीय वित्त मंत्री श्री रामेश्वर उराँव से मिलकर छठे वेतनमान के आधार पर वेतन निर्धारण राज्य के सचिवालय संवर्ग एवं सी० डी० पी० ओ० के अनुरूप शिक्षकों के लिए भी स्थगित संकल्प पत्र को पुन: लागू करने की मांग की गई है।
मोर्चा द्वारा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री सहित मुख्य सचिव, संसदीय कार्य मंत्री, वित्त सचिव, कार्मिक सचिव को भी मांगपत्र दिया गया है। शिष्टमंडल में मोर्चा के संयोजक अमीन अहमद, विजय बहादुर सिंह, प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार दास, आशुतोष कुमार सहित सुमेश कुमार मिश्रा, मो० फखरूद्दीन, राकेश कुमार श्रीवास्तव, ओम प्रकाश मिश्रा, अजय कुमार मुख्यरूप से शामिल थे।
