ब्रेकिंग: मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, अब प्रतियोगी परीक्षा में शुल्क सिर्फ 100 रुपये लगेगा, मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को नहीं देना होगा परीक्षा शुल्क
Breaking: Chief Minister's big announcement, now the fee for competitive exam will be only Rs 100, candidates appearing in the main exam will not have to pay the exam fee
Breaking News: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने गांधी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में कहा कि राज्य सरकार युवाओं के सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी क्रम में एक और बड़ा निर्णय लिया गया है, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले लाखों अभ्यर्थियों को सीधा लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि अब राज्यस्तरीय सरकारी नौकरी हेतु आयोजित सभी प्रारंभिक (PT) प्रतियोगिता परीक्षाओं — जिनमें बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC), बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC), बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC), बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्रीय सिपाही चयन परिषद आदि शामिल हैं — में परीक्षा शुल्क में एकरूपता लाई जाएगी। उन्होंने घोषणा की कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से मात्र ₹100 शुल्क लिया जाएगा।
इतना ही नहीं, जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा पास करके मुख्य (Mains) परीक्षा तक पहुंचेंगे, उन्हें अब किसी प्रकार का परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। यह निर्णय सभी आयोगों और भर्ती संस्थाओं पर समान रूप से लागू होगा। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह कदम युवाओं पर आर्थिक बोझ को कम करेगा और उन्हें तैयारी में अधिक ध्यान केंद्रित करने का अवसर देगा।
नीतीश कुमार ने कहा,
“हमारी प्राथमिकता शुरू से ही रही है कि राज्य के अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले। इस पहल से युवा और प्रोत्साहित होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।”
उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने पहले भी युवाओं के हित में कई नीतिगत फैसले लिए हैं, जिनमें भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, समयबद्ध परीक्षा आयोजन और रिक्तियों की संख्या में वृद्धि शामिल है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह नई पहल प्रतियोगी परीक्षाओं में भागीदारी को बढ़ाएगी और योग्य उम्मीदवारों को बेहतर अवसर प्रदान करेगी।
इस घोषणा का राज्यभर के युवाओं और अभ्यर्थियों ने स्वागत किया है। प्रतियोगी छात्र संगठनों का मानना है कि यह कदम न केवल आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों के लिए राहतकारी होगा, बल्कि इससे सरकारी नौकरियों में प्रतिभावान युवाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी।
