कैबिनेट बड़ी खबर: डाक्टरों के लिए बड़ा फैसला, हायर एजुकेशन के लिए आसानी से मिलेगी अनुमति, महिला डाक्टर बर्खास्त, सिविल सर्जन को भी नहीं मिली राहत
रांची। हेमंत कैबिनेट की बैठक में आज शिक्षा विभाग, पथ निर्माण विभाग और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई अहम फैसले लिये गये। प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी। आज की बैठक में जहां लंबे समय से गायब चल रही महिला डाक्टर को पद से बर्खास्त कर दिया गया, वहीं गढ़वा के सिविल सर्जन रहे तुलन हेंब्रम को भी कैबिनेट से राहत नहीं मिल पायी।
करीब तीन घंटे से ज्यादा वक्त तक चली बैठक में स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ चिकित्सकों के हायर एजुकेशन को लेकर अहम फैसला लिया गया, वहीं स्कूल शिक्षा विभाग के जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। स्कूलों में बढ़ रहे सामान्य वर्गों के बच्चों का स्टाइपेंड जहां बढ़ गया, तो वहीं बच्चों को वितरित की जाने वाली कॉपी की राशि के संदर्भ में भी अहम निर्णय लिया गया। धान के समर्थन मूल्य के साथ अब हेमंत सरकार ने किसानों को धान का बोनस देने का भी फैसला लिया है।
उच्च शिक्षा के लिए इच्छुक चिकित्सकों के संदर्भ में कैबिनेट ने बड़ा अहम फैसला लिया है। स्वास्थ्य विभाग के गैर शैक्षणिक स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा पदाधिकारियों के मामले में नियम 243 को खत्म करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस फैसले के बाद अब चिकित्सा अधिकारियो को उच्च शिक्षा की आसानी से अनुमति मिल जायेगी।दरअसल पहले इस नियम की वजह से 1 साल की पोस्टिंग अनिवार्य होती थी, लेकिन अब उस नियम को सिथिल कर दिया गया है।
डॉ रजनी रूपम चिकित्सा अधिकारी देवरी गिरिडीह को राज्य सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। 2021 से ये चिकित्सक गायब थी। कई बार की नोटिस के बाद भी जब ये उपस्थित नहीं हुई, तो कैबिनेट ने इन्हें बर्खास्त कर दिया।
डॉ तुनल हेंब्रम सिविल सर्जन की अपील को कैबिनेट ने खारिज कर दी है। कैबिनेट के फैसले के बाद राहत की उम्मीदें खत्म हो गयी है।
आज कैबिनेट ने किसानों के लिए बड़ा अहम फैसला सुनाया है। जिसके तहत प्रदेश के किसानों को धान का बोसन भी हेमंत सरकार वितरित करेगी। आज कैबिनेट में इस पर मुहर लगी। खाद्य विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने 117 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों को धान का बोनस देने का फैसला लिया है। अब झारखंड में किसानों को धान का समर्थन मूल्य की किसानों को लगभग 2300 रुपये मिलने लगेगा। हालांकि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ ये ये अभी भी करीब 800 रुपये प्रति क्विंटल कम होगा। यहां भाजपा सरकार ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य देने का ऐलान किया है।
180 प्रस्वीकृत मदरसों व 11 अराजकीय संस्कृत विद्यालयों में पदस्थ कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इन स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों व कर्मचारियों को भी NPS और OPS का विकल्प दिया जायेगा। कर्मचारी उनमें से किसी एक को चुन सकेंगे। कैबिनेट ने आज इसे लेकर प्रस्ताव पर मुहर लगा दी।
स्कूलों में मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृति योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि में संशोधन किया गया है। इसके तहत 1 से 5 कक्षा तक के सामान्य वर्ग के छात्रों को 1500 रुपये प्रतिवर्ष की दर से छात्रवृति दी जायेगी, जबकि कक्षा 6 से 8 तक के छात्र छात्राओं को 2500 रुपये के दर से छात्रवृति दी जायेगी। 1लाख 32 हजार से ज्यादा बच्चों को छात्रवृति का लाभ दिया जा रहा है। सरकार इस पर 25 करोड़ की राशि खर्च करेगी।
राज्य के 1353 नव उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में योजना मद में स्वीकृत पदों को गैर योजना मद में हस्तांरित करने की स्वीकृति दी गयी।
स्कूल शिक्षा विभाग के 280 नव उत्क्रमित प्लस टू विद्यालयों में योजना मद में सृजित किये गये पद में गैर योजना मद में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
सरकारी स्कूल में वर्ग से 12 तक में नामांकित सभी वर्ग के छात्र छात्राओं को उपलब्ध करायी जा रही कॉपी की राशि में वृद्धि को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। पहले 80 पेज की कॉपी की कीमत 20 रूपये निर्धारित थी, अब 120 पेज की कॉपी की कीमत 20 रूपये निर्धारित की गयी है। अभी मौजूदा वक्त में 9 लाख बच्चों को ये कॉपी उपलब्ध करायी जा रही है।
झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चलेगा।
राज्य की नयी स्टार्टअप नीति को कैबिनेट से मंजूरी दी गयी है।
