कैबिनेट ब्रेकिंग: पेंशन राशि को लेकर हेमंत कैबिनेट का बड़ा फैसला, रिटायरमेंट के बाद पेंशन भुगतान में नहीं होगी दिक्कत
रांची। हेमंत कैबिनेट ने आज 29 प्रस्तावों पर मुहर लगायी गयी। कैबिनेट में गरीब परिवारों के लिए बड़ा फैसला करते हुए 8 लाख गरीब परिवार को पक्का मकान देने की योजना पर मुहर लगायी। झारखंड कारा अस्पताल पारा चिकित्साकर्मी संवर्ग संशोधन नियमावली गठित करने पर भी आज कैबिनेट ने मुहर लगायी। वहीं पेंशन मामले पर बड़ा फैसला लेते हे कैबिनेट ने पेंशन निधि में उपबंधित राशि को वित्तीय संस्थानों में निवेश पर भी आज कैबिनेट ने मंजूरी दी। दरअसल 5 सितंबर 2022 से राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू है।
लिहाजा NPS के वक्त जो 14 प्रतिशत की राशि राज्य सरकार को नियोक्ता के रूप में वहन करना पड़ता था, वो राशि अब राज्य सरकार को बचत हो रही है। इस बचत राशि को कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद जो राज्य सरकार वहन करेगी, उस पर खर्च की जायेगी। लिहाजा अभी की बचत राशि को राज्य सरकार अलग-अलग वित्तीय संस्थानों में निवेश करेगी, ताकि मिली राशि से पेंशन उत्तरदायी का निर्वहन किया जा सके। राज्य सरकार ने इस बार के बजट में बजट कोष का भी गठन किया है। 2023-24 के पेंशन कोष में 700 करोड़ रूपये बजट प्रावधान किया गया है। पेंशन राशि को ट्रेजरी बिल में निवेश करने का प्रावधान है, लिहाजा वित्त विभाग के प्रस्ताव पर आज कैबिनेट ने मुहर लगा दी।
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ग्रामीण गृह विहीन गरीब को पक्का आवास उपलब्ध करायी जायेगी। अबु आवास योजना के तहत 3 कमरों का मकान बनाया जायेगा। 3 साल में 8 लाख आवास बनाये जायेंगे। 2023-24 में 2 लाख, 2024-25 में 3.5 लाख लोगों को मकान दिया जायेगा। परिवारों का वर्गीकरण के आधार पर अंक दिये जायेंगे।
