रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 2 जुलाई 2026 को हुई झारखंड मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, प्रशासनिक सुधार, रोजगार, पेंशन, नियमावली, उद्योग और कानून-व्यवस्था से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।

हेमंत कैबिनेट के सभी 27 फैसले

1. झारखंड योजना सेवा नियमावली-2026 को मंजूरी

राज्य में झारखंड योजना सेवा नियमावली, 2026 के गठन को स्वीकृति दी गई।

2. CAG रिपोर्ट विधानसभा में होगी पेश

मार्च 2023 तक की अवधि के राज्य राजस्व प्रतिवेदन (Report No. 4) को आगामी विधानसभा सत्र में पेश करने की मंजूरी।

3. विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स को मिलेगा स्टाइपेंड

राज्य के मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों में इंटर्नशिप कर रहे Foreign Medical Graduates (FMG) को NMC के दिशा-निर्देशों के तहत स्टाइपेंड देने की स्वीकृति।

4. अनुपस्थित डॉक्टर सेवा से बर्खास्त

कराईकेला (बंदगांव, चाईबासा) के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. शशिकांत प्रसाद को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी।

5. कृष्ण चंद्र चौधरी को बकाया वेतन

हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में कृष्ण चंद्र चौधरी को अतिरिक्त प्रभार अवधि का 20% ऑफिशिएटिंग पे एवं बकाया वेतन देने की मंजूरी।

6. BDO-CO पदस्थापन व्यवस्था में बदलाव

राज्य के प्रखंडों एवं अंचलों में झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का युक्तिसंगत (Rational) पदस्थापन करने की मंजूरी।

7. PVTG परिवारों को 150 दिन रोजगार

मनरेगा के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) को 100 दिनों के अतिरिक्त 50 दिन और रोजगार देने की मंजूरी।

8. VB-G RAM G योजना को सैद्धांतिक मंजूरी

सरकार की महत्वाकांक्षी VB-G RAM G योजना को कैबिनेट की सैद्धांतिक सहमति मिली।

9. सिमरिया-टंडवा सड़क के लिए 33.76 करोड़

चतरा जिले में सिमरिया-टंडवा मार्ग के सुधार कार्य हेतु ₹33.76 करोड़ की स्वीकृति।

10. बिहार-झारखंड जल बंटवारा समझौता

बाणसागर परियोजना के तहत सोन नदी बेसिन के जल बंटवारे पर एकरारनामा प्रारूप को मंजूरी।

11. RIMS-2 परियोजना को 4,189 करोड़

रिम्स-2 के निर्माण हेतु ₹4,189.41 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति। साथ ही JAGRITI PMU का गठन, IIM रांची को Centre of Excellence और XISS रांची को Impact Assessment की जिम्मेदारी।

12. श्रावणी मेला 2026 के लिए विशेष सुरक्षा

देवघर श्रावणी मेला-2026 के लिए 28 अस्थायी मेला ओपी और 19 अस्थायी ट्रैफिक ओपी बनाने की मंजूरी।

13. उद्योग के लिए 30 साल की लीज

सरायकेला-खरसावां के कोलाबिरा में 18 एकड़ भूमि मेसर्स फ्लीटगार्ड फिल्टर प्रा. लि. को 30 वर्ष की लीज पर देने की मंजूरी।

14. साहिबगंज सड़क निर्माण को 88.84 करोड़

गोपालाडीह-भोगनाडीह सड़क निर्माण परियोजना के लिए ₹88.84 करोड़ की स्वीकृति।

15. दुमका सड़क चौड़ीकरण को 221.40 करोड़

गोविंदपुर-साहिबगंज मार्ग के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए ₹221.40 करोड़ मंजूर।

16. रांची सड़क चौड़ीकरण को 36.30 करोड़

धुर्वा गोलचक्कर से पुलिस मुख्यालय तक सड़क चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण के लिए ₹36.30 करोड़ स्वीकृत।

17. नया निजी विश्वविद्यालय

बोकारो के चंदनकियारी में पेमिया ऋषिकेश विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए Letter of Intent (LoI) जारी करने की मंजूरी।

18. अखिलेश कुमार को तीन पदोन्नतियां

हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में अखिलेश कुमार को सहायक प्रशाखा पदाधिकारी से उप सचिव तक क्रमिक प्रोन्नति देने की मंजूरी।

19. समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग नियमावली-2026

झारखंड राज्य समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग नियमावली-2026 को मंजूरी।

20. निम्नवर्गीय लिपिक-कम्प्यूटर ऑपरेटर नियमावली

निम्नवर्गीय लिपिक-सह-कम्प्यूटर संचालक सेवा संवर्ग नियमावली-2026 को स्वीकृति।

21. सरकारी कर्मचारियों के लिए निष्ठा एवं गोपनीयता की शपथ अनिवार्य

अब सभी नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति एवं पदभार ग्रहण करते समय निष्ठा एवं गोपनीयता की शपथ लेना अनिवार्य होगा।

22. दिल्ली में राष्ट्रीय परामर्श बैठक

8-9 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में National Stakeholders Consultation-2026 आयोजित करने की मंजूरी।

23. राम दुलारी देवी मामले में ACP/MACP लाभ

हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में स्व. जगदेव सदा की सेवा नियमित कर ACP/MACP का लाभ देने की मंजूरी।

24. सेवानिवृत्त कर्मचारियों का बकाया पेंशन भुगतान

हजारीबाग खान परिषद और रामगढ़ नगर परिषद के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया पेंशन भुगतान के लिए राशि आवंटित करने की स्वीकृति।

25. झारखंड लॉ ऑफिसर (एंगेजमेंट) नियम-2026

Jharkhand Law Officer (Engagement) Rules, 2026 को घटनोत्तर स्वीकृति।

26. विभागीय प्रोन्नति समिति की नीति में संशोधन

विभागीय प्रोन्नति समिति (DPC) के गठन संबंधी नीति एवं कार्यप्रणाली में संशोधन को मंजूरी।

27. पाकुड़ सड़क परियोजना को 128.20 करोड़

तलवा-खारू टोला एवं चंदना-श्रीधरपाड़ा लिंक रोड के पुनर्निर्माण के लिए ₹128.20 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।