कैबिनेट के सभी फैसले एक क्लिक पर: चोरी मामले में डाक्टर साहब की मुश्किल में, हेलीकाप्टर सेवा से लेकर किसानों के लिए बड़े फैसले पढ़िये

All Cabinet decisions in one click: Doctor Sahib in trouble over theft case, read about major decisions ranging from helicopter service to farmers

Jharkhand Cabinet All Decesion। झारखंड कैबिनेट ने 13 फैसलों पर मुहर लगायी है। सरकार ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मांडर और चान्हो के 14 गांवों के लिए बहुप्रतीक्षित कैंबो मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना को हरी झंडी दे दी है। 236 करोड़ 20 लाख 81 हजार रुपये की लागत से तैयार होने वाली यह परियोजना इस क्षेत्र में सिंचाई की समस्या को दूर करेगी और हजारों किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

 

ये खबर भी पढ़ें…
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

वहीं,बैठक में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सलिमा टेटे और निक्की प्रधान को आवास बोर्ड द्वारा आवंटित भूखंड के निबंधन एवं मुद्रांक शुल्क में छूट प्रदान की गई है। इससे दोनों खिलाड़ियों को अपने आवास निर्माण में आर्थिक राहत मिलेगी।

 

ये खबर भी पढ़ें…
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

आवास क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को 1.30 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है। राज्य सरकार इस योजना के तहत 2400 आवास निर्माण का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराने में तेजी आएगी।

यहां देखें सभी फैसले….

ये खबर भी पढ़ें…
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

बैठक में षष्ठम विधानसभा के तृतीय मानसून सत्र के समापन को स्वीकृति दी गई। साथ ही, 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त राजकीय अभियंत्रण पॉलिटेकनिक कॉलेज के कर्मियों को पुनरीक्षित पेंशन भुगतान की मंजूरी भी प्रदान की गई। सरकार ने घाटशिला उपचुनाव के सुचारु संचालन के लिए 7 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।

 

बैठक में एक अनुशासनात्मक कार्रवाई पर भी निर्णय लिया गया। इटकी आरोग्यशाला के वाहन का दुरुपयोग और उसकी चोरी के मामले में दोषी पाए जाने पर डॉ. रंजीत प्रसाद पर संशोधित दंड लागू करने की मंजूरी दी गई।सरकार की हेलीप्टर सेवा (सरकारी उड़ान योजना) पर भी विस्तार का निर्णय लिया गया है। मौजूदा हेलीप्टर सेवा को अगले छह महीने तक बढ़ाने की मंजूरी मिली है, जिससे आपातकालीन सेवाओं, वीवीआईपी मूवमेंट और आपदा प्रबंधन कार्य में सहायता मिलती रहेगी।

Related Articles

close