कम जमीन में शुरू करें लाखों की कमाई वाला काम! मशरूम की खेती पर सरकार दे रही 50% सब्सिडी, ऐसे मिलेगा फायदा
Mushroom Farming Subsidy: सिर्फ 200 वर्ग फुट में शुरू हो सकता है कारोबार, सरकार देगी 1 लाख रुपये तक की मदद; जानिए आवेदन का पूरा तरीका
लखनऊ: अगर आप खेती के साथ कोई ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं जिसमें कम जमीन और कम लागत में अच्छी कमाई हो सके, तो मशरूम की खेती आपके लिए एक बेहतर विकल्प बन सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के तहत मशरूम उत्पादन को बढ़ावा दे रही है।
सरकार की ओर से अलग-अलग प्रकार की मशरूम यूनिट लगाने पर 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। छोटे स्तर पर शुरुआत करने वाले किसानों के लिए भी इस योजना में आर्थिक सहायता का विकल्प मौजूद है।
महज 3-4 हफ्ते में तैयार हो जाती है फसल
मशरूम की खेती की सबसे बड़ी खासियत इसका कम समय में तैयार होना है। सामान्य परिस्थितियों में मशरूम की फसल करीब 3 से 4 सप्ताह में तैयार हो सकती है।
बाजार में मशरूम की मांग होने के कारण किसान उत्पादन को बेचकर बेहतर आमदनी हासिल कर सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में महिलाएं भी मशरूम उत्पादन से जुड़कर अपनी आय बढ़ा रही हैं और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।
200 वर्ग फुट की यूनिट पर 50% तक सब्सिडी
अगर कोई किसान छोटे स्तर से मशरूम की खेती शुरू करना चाहता है तो उसके लिए 200 वर्ग फुट की छप्पर आधारित मशरूम यूनिट का विकल्प दिया गया है।
इस यूनिट की स्थापना पर सरकार की ओर से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। दिए गए विवरण के अनुसार, इसमें अधिकतम 1 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिल सकती है।
यानी किसान को पूरी लागत खुद वहन करने की जरूरत नहीं होगी और सरकार योजना के नियमों के अनुसार लागत का एक हिस्सा सब्सिडी के रूप में देगी।
बड़ी यूनिट लगाने पर कितनी मिलेगी मदद?
अगर किसान सिर्फ मशरूम उत्पादन तक सीमित न रहकर कंपोस्ट खाद और मशरूम बीज उत्पादन की बड़ी यूनिट लगाना चाहता है, तो इसके लिए भी सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता है।
ऐसी यूनिट की कुल लागत पर 40 प्रतिशत तक सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान बताया गया है।
विभागीय नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति अधिकतम 5 यूनिट के लिए इस सब्सिडी का लाभ ले सकता है।
सब्सिडी के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी?
योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास कुछ जरूरी दस्तावेज होना आवश्यक है। इनमें प्रमुख रूप से:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
- जमीन के दस्तावेज जैसे खतौनी या लीज एग्रीमेंट
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
दस्तावेजों की सही जानकारी और वैध कागजात आवेदन के दौरान जरूरी हो सकते हैं।
कैसे करें आवेदन?
उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। किसान को सबसे पहले उत्तर प्रदेश के उद्यान विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
इसके बाद किसान पंजीकरण या एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) से संबंधित विकल्प चुनकर आवेदन फॉर्म भरना होगा।
फॉर्म में नाम, पता, जमीन से संबंधित जानकारी और अन्य जरूरी विवरण सावधानीपूर्वक दर्ज करने होंगे। इसके बाद आधार, बैंक खाते और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करके आवेदन सबमिट किया जा सकता है।
अगर किसी किसान को ऑनलाइन आवेदन करने में परेशानी आती है तो वह अपने जिले के District Horticulture Officer (जिला उद्यान अधिकारी) के कार्यालय में संपर्क कर सकता है।
कम जगह से शुरू हो सकता है कारोबार
मशरूम की खेती उन किसानों और ग्रामीण युवाओं के लिए कम लागत वाला विकल्प बन सकती है, जिनके पास खेती के लिए ज्यादा जमीन उपलब्ध नहीं है। हालांकि, सब्सिडी की राशि, पात्रता, यूनिट की लागत और आवेदन की शर्तें समय-समय पर सरकारी नियमों के अनुसार बदल सकती हैं।
इसलिए आवेदन करने से पहले उत्तर प्रदेश उद्यान विभाग की आधिकारिक जानकारी और अपने जिले के संबंधित उद्यान अधिकारी से योजना की मौजूदा शर्तों की पुष्टि करना जरूरी है।
