ACS का सख्त निर्देश : स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़ी करने वाले पदाधिकारी की खैर नहीं ! जिलों की जांच के लिए बनी कमिटी.. पढ़िए डिटेल
रांची । सरकारी राशि का दुरुपयोग और गड़बड़ी करने वाले पदाधिकारी की अब खैर नहीं हैं। राज्य सरकार को लगातार मिल रही गड़बड़ियों – कमियों की शिकायत के बाद यह निर्णय लिया गया है। अब स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की उपयोगिता की जांच की जायेगी. स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल व सदर अस्पताल में चल रही स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं, कार्यक्रमों की स्थिति के निरीक्षण व जांच के लिए पांच अलग- अलग जांच दल का गठन किया है.
अलग-अलग जिलों के लिए अलग अलग टीम गठित की गयी है, जो सीधे सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। इसकी शुरुवात 20 मई को एक साथ योजनाओं की जांच प्रारंभ होगी. अलग अलग जिलों के लिए जांच दल का गठन कर लिया गया है।
हजारीबाग की जांच दल कमिटी
हजारीबाग जिला के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा सदर अस्पताल में जांच के लिए इस जिले में अपर सचिव आलोक त्रिवेदी, वीरेंद्र कुमार राम व प्रशाखा पदाधिकारी जीतेंद्र टुडू एवं कुमार रविभूषण व सहायक प्रशाखा पदाधिकारी संजय कुमार राम को जिम्मेवारी दी गयी है.
जमशेदपुर की जांच कमिटी
पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर एमजीएम कॉलेज तथा सदर अस्पताल की जांच विभाग के अपर सचिव जय किशोर प्रसाद, अवर सचिव प्रभुनाथ शर्मा, एसओ धनन्जय पांडेय, एसओ सचिन कुमार गुप्ता को दी गयी है.
धनबाद की जांच कमिटी
जांच दल संख्या तीन धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल व सदर अस्पताल की जांच करेंगे. जिसमें विभाग के संयुक्त सचिव विधानंद शर्मा पंकज, अवर सचिव अजय कुमार सिंह, एसओ रोहित अगस्टीन सोरेन, एएसओ अनिल कुमार वर्मा जांच अधिकारी हैं.
गुमला के जांच कमिटी
गुमला सदर अस्पताल के लिए संयुक्त सचिव सीमा कुमारी उदयपुरी, अवर सचिव मनोज कुमार, एसओ आनंद प्रसाद व एएसओ उमेश कुमार को जिम्मेवारी दी गयी है.
पलामू के जांच दल
पलामू में मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल व सदर अस्पताल कीजांच का जिम्मा उप सचिव ध्रुव प्रसाद, अवर सचिव शिवजी वर्मा, एसओ शंभू कुमार एवं अष्टमी बानरा व एएसओ मृत्युजंय किसान को जिम्मेवारी दी गयी है.
सभी जांच पदाधिकारी अस्पतालों व मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण व जांच के बाद अपनी रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव को सौंपेंगे. रिपोर्ट के बाद इसे सरकार के समक्ष रखा जायेगा. जो कमियां हैं उन्हें दूर करने की दिशा में कदम उठाये जायेंगे. जबकि जांच दल की स्पष्ट निर्देश दिया गया है की कोई गड़बड़ी या अनियमितता पकड़ी गयी तो उस पर सीधी कार्रवाई की अनुशंसा की जायेगी.
