कैबिनेट अपडेट: पुलिसकर्मियों को लेकर कैबिनेट में अहम फैसला, अब सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक को मिलेगा ईनाम, सम्मान योजना के नियम में हुआ बदलाव, कर्मचारियों को लेकर भी अहम फैसला
Cabinet update: Important decision in the cabinet regarding policemen, now from constable to inspector will get reward, change in the rules of Samman Yojana, important decision regarding employees too
Hement Cabinet Meeting Decesion: हेमंत कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले हो गये। कैबिनेट ने पुलिस सम्मान को लेकर अहम फैसला लिया है। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अब पहले से ज्यादा पुलिसकर्मियों को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सम्मान दिया जायेगा। अलग अलग कैटेगरी के लिए सम्मानित होने वाले पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ायी गयी है। आज कैबिनेट की बैठक में 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी।
कैबिनेट में ये लिये गये हैं फैसले
1. हाईकोर्ट के आदेश पर दिवगंत पूर्व सहायक शिक्षक उमेश कुमार सिंह बरकाकाना रामगढ़ के पुत्र को पहले चतुर्थ श्रेणी में नौकरी दी गयी थी, लेकिन अब उन्हें तृतीय श्रेणी का पद दिया गया है।
8. वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए राजपत्रित स्तर के अधिकारी स्तर-9 को मोबाइल फोन की सुविधा का विस्ता किया गया है। जिसके तहत 25000 रुपये तक मोबाइल और 500 रुपये रिचार्ज की सुविधा होगी।
9. हाईकोर्ट के तहत कर्मचारी को एसीपी का लाभ देने का निर्णय लिया गया है।
10. राज्य स्थापना दिवस के मौके पर पुलिस पदाधिकारियों को पुलिस पदक से सम्मानित करने नियम में बदलाव किया गया है। अब 21 अधिकारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया जायेगा। पहले ये सम्मान सिर्फ 10 पुलिसकर्मियों को दिया जाता था। वहीं 31 पुलिस अधिकारियों को मिलने वाले सराहणीय सेवा पदक की संख्या को बढ़ाकर 60 कर दिया गया है। ये पदक अब पुलिसकर्मियों से लेकर महानिदेशक स्तर तक के अधिकारियों को दिया जायेगा। पहले महानिरीक्षक स्तर के अधिकारियों को ही ये पदक दिया जाता था। लेकिन, अब इसका लाभ सिपाही स्तर के पुलिसकर्मियों को मिलेगा।
11. राज्य कर्मचारी चयन आयोग के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 31 करोड़ की अतिरिक्त राशि का भुगतान को मंजूरी दी गयी।
12. एनसीसी कैडेटों के भत्ता में बढोत्तरी की गयी है। पदाधिकारियों को पहले 130 और कैडरों को 125 रुपये बढाकर दैनिक भत्ता 265 रुपया कर दिया गया है।
13. विभिन्न अधिकारियों के गाड़ियों का अनुमान्यता में संशोधन किया गया है।
14. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के स्नातक स्तर परीक्षा के नियमावली में बदलाव किया गया है। इसके तहत एक चरण की परीक्षा अब नहीं होगी, स्नातक स्तरीय परीक्षा पास कर नौकरी के लिए दो चरण की परीक्षा पास करनी होगी। 50 हजार से कम अभ्यावेदन रहने पर एक ही परीक्षा होगी, लेकिन उससे ज्यादा आवेदन आने पर दो चरण परीक्षा होगी । प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दो स्तर की परीक्षा होगी। 2015 में बने नियमों में बदलाव किया गया है। पहले ये अभ्यावेदनों का आंकड़ा 15000 नियत किया गया था, लेकिन अब उसे 50000 अभ्यावेदन कर दिया गया है।
15. रांची विश्वविद्यालय रांची के तहत खूंटी में बनने वाले महिला कॉलेज के लिए 57 करोड़ 95 लाख की स्वीकृति दी गयी।
16. कोल्हान विवि के तहत डिग्री कालेज के लिए 38 करोड़ 76 लाख की स्वीकृति दी गयी।
17. स्वास्थ्य विभाग में आज एक अहम फैसला लिया गया है, जिसके तहत डिप्लोमा स्तरीय राजकीय फार्मेसी संस्थान के गठन के लिए पदों का सृजन किया गया है। 28 पदों का सृजन किया गया है।
18. एड्स नियंत्रण के संबंध में भी एक बड़ा निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार के निर्देश के तहत जिलास्तीय तंत्र को मजबूत करने के लिए झारखंड फोरम आफ एचआईवी एड्स का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे।
19. नगर विकास विभाग के तहत दिव्यांगों को आवासीय जमीन के आवंटन आरक्षण में अब 5 प्रतिशत रिजर्वेशन दिया जायेगा। पहले ये आरक्षण 3 प्रतिशत हुआ करता था।
20. पथ निर्माण बरवाडीह पथ निर्माण के लिए 144 करोड़ की मंजूरी
