7th pay commission: DA पर सबसे बड़ा अपडेट। बकाया महंगाई भत्ता पर निर्णय कब तक ? पढ़िए कितने आयेंगे बैंक अकाउंट में पैसे….

नयी दिल्ली : 7th pay commission latest update: केंद्रीय कर्मचारियों को जल्दी ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। बताया जा रहा है कि 18 महीने के डीए एरियर (Dearness Allowance Arrear)पर इस महीने फैसला हो सकता है। अगर सरकार ने महंगाई भत्ता का बकाया देने का फैसला किया तो सरकारी कर्मचारियों को एकमुश्त ₹200000 मिल जाएगा । कोरोना काल में 18 महीने तक सरकार ने महंगाई भत्ता का भुगतान नहीं किया था।

लंबे समय से लंबित है, महंगाई भत्ता के एरियर की मांग

सरकारी कर्मचारियों का संघ बकाया डीए भुगतान की मांग लंबे अरसे से कर रहा है ।अभी तक इस पर सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं आया है ।बताया जा रहा है कि जुलाई में सरकार डीए एरियर पर भी फैसला ले सकती है ,हालांकि अगर सरकार ने डीए एरियर का भुगतान करने पर फैसला किया तो इसका लाभ कर्मचारियों को अगस्त में ही मिल पाएगा या यू कहें कि अगस्त में उनके खाते में 20,0000 रूपये आ जाएंगे।

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सरकार ने किया हर बार इनकार

केंद्रीय कर्मचारियों की मांग हैं कि सरकार ने जनवरी 2020 से jun 2021 के बीच का डीए एरियर एरियर का भुगतान उन्हें किया जाय। यह पहली बार नही है,जब ये कहा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों के खाते में डीए का एरियर आने वाली है ।लेकिन हर बार सरकार ने इस पर इनकार किया है।

कर्मचारियों को डीए एरियर भुगतान का बेसब्री से इंतजार

केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को अभी इस बात का लंबे समय से इंतजार है कि उन्हें डीए एरियर का भुगतान किया जाएगा ।बता दें कि वित्त मंत्रालय की डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और व्यवहार विभाग( DOPT) के अधिकारियों की संयुक्त सलाहकार तंत्र( JSM )की बैठक होनी है ।इसमें कर्मचारियों के डीए बकाया एरियर पेमेंट पर चर्चा हो सकती है।

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महंगाई भत्ता मे वढोतरी का भी ऐलान होने की उम्मीद

इस बैठक में महंगाई भत्ता में वृद्धि का भी ऐलान होने की उम्मीद है ।उल्लेखनीय है कि केंद्रीय कर्मचारी को अभी 34 फीसदी दर से महंगाई भत्ता का भुगतान किया जा रहा है ।AICPI के आंकड़ों के अनुसार जुलाई में डीए में 5 से 6 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है ।डीए में अगर 5 फ़ीसदी की वृद्धि होती है तो कर्मचारियों को 900 से 12500 रूपये प्रति माह तक का फायदा होगा ।यदि 6 फीसदी की बढ़ोतरी होती हैं तो कर्मचारियों को 1080 रूपये से 15000 रूपये प्रति माह का लाभ मिलेगा।

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