DA पर सरकार का सबसे बड़ा दांव! कर्मचारियों की किस्मत चमकी, वेतन में आएगा बंपर उछाल

कोलकाता। लंबे समय से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने अपने नए बजट में ऐसा ऐलान किया है, जिसने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों के वेतन में बड़ा इजाफा होने जा रहा है, वहीं बेरोजगार युवाओं के लिए भी रोजगार के नए रास्ते खुलने वाले हैं।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने कई अहम घोषणाएं कीं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा महंगाई भत्ते (डीए) में की गई रिकॉर्ड बढ़ोतरी की हो रही है। लंबे समय से डीए बढ़ाने की मांग कर रहे कर्मचारियों को सरकार ने एक झटके में बड़ी राहत दे दी है।

डीए में 20 फीसदी की ऐतिहासिक बढ़ोतरी

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार के कर्मचारियों, अर्ध-सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 20 फीसदी की अतिरिक्त बढ़ोतरी की जा रही है। इस फैसले के बाद राज्य में कुल डीए 18 फीसदी से बढ़कर सीधे 38 फीसदी हो जाएगा।

सरकार ने सिर्फ कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि पेंशनभोगियों को भी राहत दी है। राज्य के पेंशनर्स को अब 20 फीसदी अतिरिक्त महंगाई राहत (डीआर) का लाभ मिलेगा। यह नई व्यवस्था 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगी।

1 लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान

बजट में रोजगार को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों में खाली पड़े 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती करने की घोषणा की है। यह फैसला लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए उम्मीद की नई किरण माना जा रहा है।

सबसे खास बात यह है कि इन भर्तियों में 33 फीसदी पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। इससे महिला सशक्तिकरण को भी नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।

पत्रकारों और राजनीतिक बंदियों के लिए भी बड़ा फैसला

सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाते हुए सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए मासिक पेंशन योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत पात्र रिटायर्ड पत्रकारों को हर महीने 5 हजार रुपये पेंशन मिलेगी।

इसके अलावा राजनीतिक कारणों या आंदोलनों के दौरान जेल की सजा काट चुके लोगों को सम्मान स्वरूप 10 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन देने का फैसला भी किया गया है।

विधायकों के विकास फंड में भी बढ़ोतरी

स्थानीय विकास कार्यों को गति देने के लिए सरकार ने विधायकों के लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड में भी बढ़ोतरी की है। अब यह राशि 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये सालाना कर दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे क्षेत्रीय विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलेगी और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार बेहतर तरीके से किया जा सकेगा।

कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल का यह बजट कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं, पेंशनभोगियों और पत्रकारों समेत समाज के कई वर्गों के लिए राहत और अवसरों का बड़ा पैकेज लेकर आया है।