झारखंड सरकार दे रही है छात्रों को डेढ़ लाख रुपये, जानिये किन छात्रों को मिलेगी राशि, करना होगा बस ये काम…
The Jharkhand government is offering ₹1.5 lakh to students; find out which students are eligible and what simple step needs to be taken...
रांची। UPSC अभ्यर्थियों को राज्य सरकार डेढ़ लाख रुपये देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। जारी प्रावधान के मुताबिक झारखंड सरकार ने राज्य के अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है, जिन्होंने UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 पास की है।
मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत अब सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी के लिए 1.50 लाख रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 31 जुलाई 2026 शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकते हैं।
योजना में किए गए दो बड़े बदलाव
इस बार राज्य सरकार ने योजना के नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं।
• आर्थिक सहायता राशि 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये कर दी गई है।
• पारिवारिक वार्षिक आय सीमा 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी गई है।
सरकार का मानना है कि इससे अधिक संख्या में प्रतिभाशाली और जरूरतमंद अभ्यर्थियों को योजना का लाभ मिलेगा।
कौन कर सकता है आवेदन?
योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी—
• झारखंड का मूल या स्थायी निवासी होना चाहिए।
• UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 उत्तीर्ण की हो।
• परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये या उससे कम हो।
• योजना का लाभ जीवन में केवल एक बार मिलेगा।
• केंद्र या राज्य सरकार की किसी समान प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे।
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा—
• ऑनलाइन जारी आवासीय (डोमिसाइल) प्रमाण पत्र
• ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र
• ऑनलाइन आय प्रमाण पत्र
• शैक्षणिक प्रमाण पत्र (मैट्रिक, इंटर, स्नातक आदि)
• UPSC प्रीलिम्स 2026 का एडमिट कार्ड
• UPSC प्रीलिम्स परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण/रिजल्ट
कैसे करें आवेदन?
अभ्यर्थी संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, रांची में स्वयं जमा कर सकते हैं। इसके अलावा स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भी आवेदन भेजा जा सकता है।
ध्यान रहे कि आवेदन 31 जुलाई 2026 शाम 6 बजे तक ही स्वीकार किए जाएंगे।
