गृह जिला /अंतर जिला स्थानांतरण के जारी आदेश में संयुक्त शिक्षक मोर्चा ने संशोधन की रखी मांग, राज्यसभा सांसद डा महुआ माजी को ज्ञापन सौंप बताई खामी
राँची, 14 जून 2023 । झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा का शिष्टमंडल आज दिनांक 14 जून 2023 को राज्य सभा सांसद डॉ० महुआ माजी जी के आवास पर राज्य के बहुप्रतीक्षित समस्या गृह जिला अथवा अंतर जिला स्थानांतरण के मुद्दे पर मिलकर उनसे जुड़े समस्या एवं समाधान पर विस्तृत चर्चा कियाl प्रतिनिधिमंडल में मोर्चा के संयोजक अमीन अहमद, विजय बहादुर सिंह, प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार दास एवं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के संगठन मंत्री राकेश श्रीवास्तव शामिल थे ।
मोर्चा के संयोजक अमीन अहमद ने कहा कि लगातार 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षकों को पूर्व से ही अन्तरजिला /गृह जिला स्थानान्तरण का लाभ दिए जाने का प्रावधान राज्य में पूर्व से ही लागू था, जिसे नई स्थानांतरण नियमावली में हटा दिया गया है इसके फलस्वरूप आज शिक्षक वर्षों सेवा देने के उपरांत भी अपने गृह जिला अथवा अंतर जिला के लाभ से वंचित हो रहे हैं इतना ही नहीं गृह जिला अथवा अंतर जिला स्थानांतरण नहीं करने से शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत बच्चों की शिक्षा उनकी मातृभाषा में दिए जाने का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है।
मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार दास नें बताया कि वर्तमान में विभाग के द्वारा सिर्फ असाध्य रोग से पीड़ित एवं पति और पत्नी के अलग-अलग जिलों में पदस्थापित शिक्षक शिक्षिकाओं को गृह जिला अथवा अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया आरंभ किया जा रहा है l उक्त प्रक्रिया के तहत दिव्यांग शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ सामान्य शिक्षक जिनके माता-पिता अथवा आश्रित असाध्य रोग से पीड़ित हैं, साथ ही म्युचुअल ट्रांसफर की स्थिति को विशेष परिस्थिति में वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत लाने की जरूरत है l
मोर्चा के संयोजक विजय बहादुर सिंह ने माननीय सांसद महोदया से माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष उक्त समस्या के समाधान के लिए मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल का जल्द वार्ता के लिए पहल करने का अनुरोध किया गया साथ ही उक्त समस्या के साथ राज्य के शिक्षकों का वर्षों से लंबित छठे वेतन आयोग के द्वारा अनुशंसित उत्क्रमित वेतनमान के अनुरूप अंतरिम वेतनमान को लागू करना, राज्य के अन्य कर्मचारियों के समान शिक्षकों को एमएससीपी का लाभ देना एवं शिक्षकों की सेवानिवृत्ति उम्र 60 वर्ष से 62 वर्ष करने जैसे महत्वपूर्ण एवं लंबित मांगो को पूर्ण कराने की मांग की गई । सांसद डॉ० महुआ माजी ने इस मामले को त्वरित संज्ञान में लेते हुए जल्द मुख्यमंत्री महोदय से वार्ता के लिए पहल करने का आश्वाशन दिया।
