शिक्षक MACP मामला : संयुक्त शिक्षक मोर्चा ने विधि एवम परामर्श विभाग के प्रधान सचिव से मिल MACP देने की रखी मांग
राँची : झारखण्ड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा का शिष्टमंडल में शामिल शिक्षक प्रतिनिधि श्री आशुतोष कुमार, श्री अमीन अहमद, विजय बहादुर सिंह एवं श्री अरुण कुमार दास ने राज्य के सरकारी विद्यालयों के प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को राज्य कर्मियों की भांति एम० ए० सी० पी० 2010 का लाभ दिए जाने को लेकर राज्य के विधि (न्याय) एवं परामर्श विभाग, झारखंड सरकार के प्रधान सचिव श्री नलिन कुमार से मिलकर विधि सम्मत सरकार को परामर्श देने का आग्रह किया है।
मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल में शामिल अमीन अहमद एवं अरुण कुमार दास ने प्रधान सचिव महोदय को ध्यानाकर्षण समिति एवं विभाग के द्वारा बिहार सरकार से वहाँ के शिक्षकों को एम० ए० सी० पी० के प्रावधानों का लाभ दिए जाने के संबंध में मांगे गए मंतव्य से भी अवगत कराया है।
उन्होेंने इस संबंध में प्रतिनिधिमंडल से राज्य के शिक्षकों को बिहार राज्य के सदृश्य शिक्षकों को एम० ए० सी० पी० का लाभ दिए जाने को लेकर सभी नियमों पर चर्चा करते हुए शिक्षा विभाग, वित्त विभाग एवं माननीय मुख्यमंत्री को सकारात्मक मंतव्य देने की बात कही है।
मोर्चा के लगातार प्रयास द्वारा पूर्व से ही इस संबंध में सरकार के सभी सम्बंधित विभागीय पदाधिकारियों से मिलकर तमाम साक्ष्य उपलब्ध कराते हुए विधानसभा के प्रत्यायुक्त समिति के सभापति, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एवं उक्त विषय को प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति के समक्ष माननीय विधायक श्री सी० पी० सिंह (भाजपा), श्री विनोद कुमार सिंह (भाकपा माले), अमित कुमार मंडल (भाजपा) एवं समिति के सभापति डॉ० सरफराज अहमद (झामुमो) सहित अन्य विधायक सदस्य राजेश कच्छप (कॉंग्रेस), समरी लाल (भाजपा), विकास मुंडा (झामुमो) से मिलकर शिक्षकों को भी नियमानुकूल राज्य के अन्य कर्मियों के समान एम०ए०सी०पी० का लाभ दिए जाने की अपील की गई है।
आगे की कारवाई हेतु झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा, माध्यमिक शिक्षक संघ के वरिष्ठ नेता श्री अमरनाथ झा के साथ मिलकर एक प्रतिनिधिमंडल बिहार सरकार से यथाशीघ्र मंतव्य भेजने का विशेष आग्रह करने के लिए जल्द बिहार (पटना) भेजने का निर्णय लिया गया है।
