अफसरों की कार्यशैली से मुख्यमंत्री नाराज, बोले- बजट का 45% हिस्सा अधिकारियों-कर्मचारियों के वेतन पर खर्च करते है, फिर भी ऐसी स्थिति….
गिरिडीह: अफसरों की कार्यशैली से मुख्यमंत्री इन दिनों बेहद खफा है। समीक्षा बैठक में जहां मुख्यमंत्री ने तिसरी के सीओ को सस्पेंड करने का निर्देश दिया, तो वहीं चंदवारा BDO और सतगावां सीओ से जवाब तलब किया। इस दौरान मुख्यमंत्री न लापरवाह अफसरों को दो टूक ये हिदायत भी दे दी, उन्हें तुरंत अपनी कार्यशैली में सुधार करना होगा। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने बुधवार को गिरिडीह जिले के नगर भवन में गिरिडीह और कोडरमा जिले में चल रहे विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वरीय अधिकारियों के साथ मैं स्वयं जिलों में जाकर इसकी समीक्षा करूंगा। अगर कोई समस्या आ रही है तो उसकी गहराई तक जाएंगे और उसका समाधान करेंगे। ताकिए व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सके।
बजट की 45 प्रतिशत राशि वेतन पर खर्च
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कुल बजट की 45 प्रतिशत राशि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन इत्यादि के मद में खर्च होता है। अगर गिरिडीह और कोडरमा जिले की सिर्फ बात करें तो यहां लगभग 450 पंचायतें हैं, जबकि विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या 10,000 से ज्यादा होगी। इसके बाद भी अगर पंचायतों का अपेक्षित विकास नहीं हो तो यह चिंता की बात है ।हमें ऐसे हालात बदलने होंगे और इसमें अधिकारियों व कर्मचारियों को बेहतर तरीके से अपने कार्यों का निर्वहन करना होगा।
अधिकारियों से मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आप अपने कार्यों को सही तरीके से नहीं करेंगे तो समाज में अराजकता और अपराध समेत अन्य घटनाएं बढ़ जाएंगी। ऐसे हालात में आप खुद भी शर्मिंदगी महसूस करेंगे । मैं नहीं चाहता कि ऐसी स्थिति पैदा हो। आप कड़ी मेहनत करें और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाएं, ताकि इसका फायदा पूरे राज्य को मिले।
योजनाओं का प्रेजेंटेशन आकर्षक है पर ग्राउंड रियलिटी कुछ और कहती है
मुख्यमंत्री ने समीक्षा के क्रम में अधिकारियों से कहा कि आपने यहां विभिन्न योजनाओं की प्रगति का प्रेजेंटेशन काफी आकर्षक तरीके से दिया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और कहती है। हमें यथार्थ में जड़ को मजबूत करना है, ताकि सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं, उसका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से और धरातल पर हो सके।
बैंकों का नहीं मिल रहा अपेक्षित सहयोग
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए बैंकों का सहयोग काफी जरूरी है। लेकिन, बैंकों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां की एक बड़ी आबादी आदिवासियों और दलितों की है फिर भी उन्हें बैंकों की निष्क्रियता की वजह से सरकार की योजनाओं का लाभ लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं इस बात से केंद्र सरकार को अवगत कराऊंगा, ताकि बैंकों का पूरा सहयोग राज्य को मिले।
