JPSC-JSSC विवाद में फिर बदली तारीख… अब 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी CBI जांच वाली याचिका पर सुनवाई, अभ्यर्थियों की नजरें टिकीं
JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग, सुप्रीम कोर्ट पहले ही केंद्र, झारखंड सरकार और JPSC समेत संबंधित पक्षों से जवाब मांग चुका है
रांची। झारखंड की भर्ती परीक्षाओं से जुड़े विवाद में एक बार फिर अहम अपडेट सामने आया है। JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अब 7 अक्टूबर 2026 को होने की जानकारी सामने आई है। इससे पहले 5 अक्टूबर की तारीख को लेकर जानकारी सामने आई थी। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध कॉज-लिस्ट में 7 अक्टूबर की तारीख सूचीबद्ध है, हालांकि उस तारीख के लिए न्यायाधीशों का संयोजन अभी सार्वजनिक सूची में प्रदर्शित नहीं हो रहा है।
यह मामला झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि याचिका में परीक्षा प्रक्रिया की स्वतंत्र और समयबद्ध जांच CBI से कराने की मांग की गई है। हालांकि, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच का आदेश नहीं दिया है।
सुप्रीम कोर्ट पहले ही जारी कर चुका है नोटिस
मामले की पिछली महत्वपूर्ण सुनवाई 24 अगस्त 2026 को हुई थी। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर केंद्र सरकार, झारखंड सरकार, JPSC और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
याचिका में JPSC संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से CBI जांच के अलावा किसी सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में जांच का वैकल्पिक अनुरोध भी किया गया है।
परीक्षा प्रक्रिया और रिकॉर्ड को लेकर उठाए गए सवाल
याचिका में परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और कथित गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता ने परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने की मांग भी की है।
इनमें OMR शीट, CCTV फुटेज और डिजिटल रिकॉर्ड/सर्वर ऑडिट लॉग जैसे साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का अनुरोध शामिल है, ताकि जांच के दौरान संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध रहें।
28 सितंबर की सुनवाई के बाद बदला घटनाक्रम
28 सितंबर की सुनवाई के दौरान मामले की सुनवाई कर रही बेंच को लेकर बदलाव की स्थिति बनी थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जस्टिस वी. मोहना ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।
इसके बाद अगली सुनवाई किस बेंच के समक्ष होगी, इसे लेकर स्थिति आधिकारिक सूची के आधार पर स्पष्ट होनी है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 5 और 6 अक्टूबर की कॉज-लिस्ट में अलग-अलग बेंचों का विवरण उपलब्ध है, जबकि 7 अक्टूबर की सूची में फिलहाल न्यायाधीशों का संयोजन प्रदर्शित नहीं हो रहा है।
7 अक्टूबर की सुनवाई पर रहेगी नजर
अब 7 अक्टूबर 2026 को होने वाली सुनवाई पर JPSC परीक्षा से जुड़े अभ्यर्थियों और अन्य संबंधित पक्षों की नजर रहेगी। मामले में केंद्र, झारखंड सरकार और JPSC समेत संबंधित पक्षों के जवाब के आधार पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि CBI जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन है और जांच का आदेश अभी नहीं हुआ है। अगली सुनवाई में मामले की दिशा को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो सकती है।
