झारखंड: हेमंत सरकार आपके सुझाव पर तैयार करेगी बजट, पोर्टल व मोबाइल एप हुआ लांच, बेहतर सुझाव देने वालों को मिलेगा अवार्ड
Jharkhand: Hemant government will prepare budget on your suggestions, portal and mobile app launched, those giving better suggestions will get awards
Jharkhand News: हेमंत सरकार नये वित्तीय वर्ष का बजट आमलोगों के सुझाव पर तैयार करेगी। मुख्यमंत्री इसे लेकर पोर्टल लांच किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट निर्माण को लेकर जनता से सुझाव मांगने के लिए मुख्यमंत्री ने अबुआ बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। जनता से मिले सुझावों के आधार पर राज्य सरकार फरवरी में पेश होने वाले बजट की रूपरेखा तैयार करेगी। साथ ही सर्वश्रेष्ठ तीन सुझाव देने वालों को सम्मानित किया जाएगा. सुझाव देने की अंतिम तारीख 17 जनवरी 2025 है।
अबुआ सरकार – जन-जन की सरकार…
आज आवास में अबुआ बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप 2025-26 के शुभारम्भ कार्यक्रम में शामिल हुआ। जन सहभागिता और जन भागीदारी के साथ हम राज्य को सतत विकास की ओर ले जाएंगे। आप सभी से अपील है कि राज्य के आगामी अबुआ बजट हेतु अपने बहुमूल्य सुझाव अवश्य दें। pic.twitter.com/2cJa4wXa7a
— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) January 5, 2025
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अबुआ सरकार है। ऐसे में झारखंड के सतत, समावेशी और सर्वांगीण विकास के लिए लोगों के कल्याण एवं हितों का संवर्धन करने वाला संतुलित बजट हो, इस पर सरकार का विशेष फोकस है। इसलिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को लेकर आपके सुझाव, राय और विचार काफी मायने रखते हैं, ताकि आपसे प्राप्त बेहतर सुझावों को आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में जगह दिया जा सके।
अबुआ बजट पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को लेकर विशेषज्ञों और आम लोगों का सुझाव प्राप्त करना है, ताकि राज्य सरकार एक बेहतर और संतुलित बजट पेश कर सके। पोर्टल पर बजट को लेकर जो भी सुझाव/ राय और विचार मिलेंगे, उनका विस्तृत एनालिसिस किया जाएगा ताकि झारखंड के विकास एवं यहां की जनता के अनुकूल उन सुझावों को बजट में शामिल करने की दिशा में पहल की जा सके।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बजट ऐसा हो, जिसमें सभी सेक्टर का संतुलित विकास हो सके. उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आगामी बजट में यहां की ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली अर्थव्यवस्था का विशेष ख्याल रखा जाए।
इसके साथ राजस्व संग्रहण की दिशा में भी ठोस कदम उठाने से संबंधित प्रावधानों को भी बजट में जगह मिले ताकि विकास और जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो सके। उन्होंने कहा कि बजट में सभी वर्गों का विशेष ख्याल रखा जाए।
