झारखंड: हेमंत सरकार कर्मचारियों को दे रही है 25000 रुपये, ये काम करना होगा जरूरी
Jharkhand News: हेमंत सरकार अपने कर्मचारियों को 25000 रुपये देने जा रही है। कैबिनेट के फैसले के बाद अब राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए इस खास व्यवस्था को सुनिश्चित करने की तैयारी में जुट गयी है। दरअसल राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को मोबाइल खरीदने के लिए 25000-25000 रुपया देने जा रही है।
इस योजना के तहत देश में लागू तीन नए कानूनों के पालन के लिए सभी अनुसंधानकर्ता को राज्य सरकार मोबाइल खरीदने के लिए ये राशि देगी। इसे लेकर सरकार ने संकल्प जारी कर दिया है। मोबाइल सेट की अवधि चार वर्ष की होगी। उसके बाद उक्त मोबाइल सेट को विभाग को जमा कर दूसरा मोबाइल सेट प्राप्त करना होगा।
चार वर्षों के दौरान उपकरण की सुरक्षा तथा डेटा की गोपनीयता एवं सुरक्षा का दायित्व संबंधित अनुसंधानकर्ता का होगा।अनुसंधानकर्ता 25 हजार रुपये तक का मोबाइल खरीद सकेंगे, जिसकी राशि सरकार उपलब्ध कराएगी। ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए जाने वाले सभी कार्यों को पूरा करने के लिए डेटा रिचार्ज की अधिसीमा 500 रुपये प्रतिमाह होगी
मोबाइल का स्क्रीन साइज 6.5 से 6.8 इंच, एंड्रायड वर्जन 13 व इससे अधिक, रैम की मेमोरी 12 जीबी, स्टोरेज 256 जीबी, नेटवर्क फाइव जी होना अनिवार्य है।उक्त मोबाइल में रियर कैमरा 50 मेगापिक्सल व इससे अधिक, प्रोसेसर ड्रेगन 7जेन वन एंड टू, मेडियाटेक डेंसिटी 7200 से 8200 होनी चाहिए व बैट्री 5000 एमएएच व इससे अधिक की होनी चाहिए। रिटायरमेंट और ट्रांसफर की स्थिति में मोबाइल सेट संबंधित विभाग में जमा करना होगा।
कानूनन तलाशी के दौरान बनाए गए किसी भी रिकॉर्ड की प्रतियां 48 घंटे के भीतर संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजा जाना है। इसके साथ ही तलाशी व जब्ती की भी वीडियोग्राफी होनी है।गवाहों, शिकायतकर्ताओं व संदेही व्यक्तियों को समन आदि इलेक्ट्रॉनिक मेल से भेजा जाना है।
इसके अलावा, शिकायतकर्ता को कांड में हुई प्रगति की रिपोर्ट भी 90 दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिया जाना है। इसी वजह से मोबाइल का प्रावधान राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए किया है।
