झारखंड में डीजीपी के अभाव पर बाबूलाल मरांडी ने उठाए सवाल, क्या है सरकार का जवाब?
Babulal Marandi raised questions on the absence of DGP in Jharkhand, what is the government's response?
बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को रांची में पत्रकारों को संबोधित करते हुए झारखंड को डीजीपी विहीन राज्य बताया.बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में दो दिनों से संवैधानिक रूप से डीजीपी विहीन राज्य है. इतना ही नहीं एसीबी, सीआईडी और पुलिस विभाग में डीजीपी के सभी पद रिक्त है. वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद अनुराग गुप्ता की ओर से अब लिए जा रहे सभी फैसले पूरी तरह से असंवैधानिक है.
डीजीपी पर लगाए गंभीर आरोप
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 1990 बैच के आईपीएस अनुराग गुप्ता के ऊपर आरोपों की लिस्ट काफी लंबी है.उन पर भ्रष्टाचार, पक्षपात और फ्रॉड का आरोप है, ऐसे में कोई भी सरकार अपने राज्य और जनता की सुरक्षा उसके हवाले कैसे कर सकती है? उन्होंने बताया कि उनके मुख्यमंत्रित्व काल के अंतिम दिनों में भी अनुराग गुप्ता के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने का एक पत्र आया था, उस पर आगे क्या हुआ, इसकी जानकारी उन्हें नहीं हैं.
सीएम सोरेन ने भी किया था निलंबित
यहां तक कि सीएम हेमंत सोरेन ने खुद उन्हें 24 फरवरी 2020 से 9 मई 2022 तक निलंबित रखा. यानी करीब 26 महीने तक अनुराग गुप्ता निलंबित रहे. लेकिन इस दौरान हेमंत सोरेन और अनुराग गुप्ता की नज़दीकियाँ इतनी बढ़ीं कि सस्पेंशन की अवधि ख़त्म होते ही हेमंत सोरेन ने अनुराग गुप्ता को वापस झारखंड में ही नियुक्ति दे दी.
