Cabinet Meeting : हेमंत कैबिनेट की बैठक आज दोपहर 2 बजे से…20 से ज्यादा एजेंडों पर होगी चर्चा, इन फैसलों पर लग सकती है मुहर …
रांची। आज हेमंत कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। दोपहर 2 बजे से होने वाली इस बैठक में 20 से ज्यादा एजेंडे पर चर्चा होगी। सबसे अहम फैसला 50 हजार शिक्षक की भर्ती और सूखा राहत को लेकर है। खबर ये भी है कि JPSC चेयरमैन के नाम पर भी बैठक में निर्णय लिया जा सकता है। खुद सरकार की तरफ से ही ये बयान आया था कि जल्द ही JPSC चेयरमैन की जल्द ही नियुक्ति कर दी जायेगी। लिहाजा उम्मीद है कि आज की बैठक में चेयरमैन के मुद्दे पर मुहर लगे।
50 हजार शिक्षक पद पर लगेगी मुहर
शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं को आज कैबिनेट से अच्छी खबर मिल सकती है। शिक्षा विभाग ने शिक्षक भर्ती का जो प्रस्ताव तैयार किया है, उसे कैबिनेट में भेज दिया गया है, लिहाजा आज कैबिनेट में चर्चा के बाद उस पर मुहर लग सकती है। जानकारी के मुताबिक प्राथमिक विद्यालयों में 20 हजार और मध्य विद्यालयों में 30 हजार शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। आज बैठक में शिक्षक भर्ती पर फैसला हो सकता है। पद सृजन के बाद प्रथम चरण में 27 हजार शिक्षकों की नियुक्ती की जाएगी। आपको बता दें कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने के बाद ही दूसरे चरण की नियुक्ती की जाएगी। गौरतलब है कि शिक्षकों के जो पद सृजित होंगे उनमें इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पद शामिल हैं। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य का वेतन करीब 25,500 निर्धारित किया गया है। निर्धारित अवधि में इन्हें सहायक शिक्षक के पदों पर भी प्रोन्नति मिलेगी।
सहायक आरक्षकों पर हो सकता है फैसला
पिछले दिनों राज्य सरकार ने सहायक पुलिस जवानों को एक माह का सेवा विस्तार दिया था। आज की कैबिनेट में उस फैसले को लेकर कैबिनेट की मंजूरी ली जायेगी। वहीं सहायक आरक्षकों के मुद्दे पर राज्य सरकार आज के कैबिनेट में फैसला भी ले सकती है। वहीं पुलिसकर्मियों के क्षतिपूर्ति अवकाश को लेकर भी राज्य सरकार फैसला ले सकती है। हालांकि सूत्रों ने बताया है कि आज एजेंडे में पुलिस के ज्यादा मुद्दे शामिल नहीं है। ऐसे में असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है।
इलाज के लिए अब 10 लाख तक की सहायता
राज्य सरकार गंभीर बीमारी के इलाज के लिए अब 10 लाख तक की सहायता दे सकती है। आज कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। पूर्व में इसके लिए सिविल सर्जन कार्यालय से अधिकतम 5 लाख रुपये तक की मदद की अनुशंसा करने का प्रविधान किया गया था, अब वो दोगुना 10 लाख हो जायेगा। बीमारियों का दायरा भी बढ़ाकर 5 से 22 कर दिया गया है। पहले सिर्फ कैंसर, किडनी रोग, लीवर रोग, एसिड अटैक जैसी स्थितियों में पीडि़त को सहायता राशि मिलती थी। लेकिन अब उसमें काफी नयी बीमारियां जोड़ी गयी 10 लाख रुपये तक खर्च होने की स्थिति में विभागीय स्तर पर अनुशंसा की जा सकेगी। इससे अधिक राशि खर्च होने की स्थिति में विभाग कैबिनेट से अनुमति लेकर सहायता करेगा। स्वास्थ्य विभाग के इस प्रस्ताव को वित्त विभाग से भी हरी झंडी मिल गई है।
