झारखंड के शराब घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग – बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल से की मुलाकात
Demand for CBI Probe into Jharkhand Liquor Scam – Babulal Marandi Meets Governor

रांची। झारखंड के कथित 750 करोड़ रुपये के शराब घोटाले को लेकर सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की और पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को एक विस्तृत पत्र भी सौंपा।
750 करोड़ का संगठित भ्रष्टाचार – मरांडी का आरोप
मरांडी ने पत्र में दावा किया कि यह केवल आर्थिक गड़बड़ी नहीं है, बल्कि एक बड़ा संगठित भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि ऐसे गंभीर मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है, ताकि दोषियों को उचित सजा मिल सके।
ACB पर उठाए सवाल
नेता प्रतिपक्ष ने एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि ACB इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच करने के बजाय आरोपियों को बचाने का काम कर रही है। मरांडी ने आरोप लगाया कि तय समयसीमा में आरोप पत्र दाखिल नहीं होने के कारण आरोपी फायदा उठा गए।
गिरफ्तारी के बावजूद कार्रवाई धीमी
मरांडी ने पत्र में बताया कि 20 मई 2025 को तत्कालीन उत्पाद सचिव IAS विनय कुमार चौबे और संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया था। इसके अगले दिन 21 मई को झारखंड स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन के GM (वित्त) सुधीर कुमार दास, पूर्व GM सुधीर कुमार और प्लेसमेंट एजेंसी से जुड़े नीरज कुमार को भी पकड़ा गया। अक्टूबर 2025 में महाराष्ट्र और गुजरात से 7 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन इसके बाद जांच धीमी पड़ गई।
समय पर चार्जशीट नहीं, आरोपियों को मिली राहत
मरांडी ने कहा कि ACB ने 90 दिनों की कानूनी समयसीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं की। इसके चलते मुख्य आरोपी IAS विनय चौबे को 19 अगस्त 2025 को डिफॉल्ट बेल मिल गई। 20 अगस्त को सुधीर कुमार दास, सुधीर कुमार और नीरज कुमार को जमानत मिल गई, वहीं गजेंद्र सिंह को 56 दिनों के भीतर जमानत मिल चुकी थी।
राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग
मरांडी ने राज्यपाल से अनुरोध किया कि वे अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपें। साथ ही ACB को तुरंत चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दें।
सियासी माहौल गरमाने के आसार
शराब घोटाले को लेकर BJP पहले से ही हमलावर रही है। मरांडी के इस कदम के बाद अब विपक्ष इसे बड़ा भ्रष्टाचार बता रहा है, जबकि सरकार की ओर से अब तक कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।












