झारखंड शिक्षक ट्रांसफर: कैबिनेट ने शिक्षकों के तबादले नीति में किया बदलाव, पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी नियमावली, 275 आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे
Jharkhand Teacher Transfer: Cabinet made changes in the transfer policy of teachers, Class IV rules in Police Department, 275 Anganwadi centers to be opened
Jharkhand Teacher Transfer News: तबादले का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। हेमंत सरकार ने शिक्षकों के स्थानांतरण नीति में संशोधन किया है। जानकारी के मुताबिक हेमंत सरकार की नयी ट्रांसफर पॉलिसी से शिक्षकों के लिए तबादले की राह आसान हो जायेगी। शिक्षकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नयी नीति में कई नयी बिंदुओं को जोड़ा गया है।
वहीं कैबिनेट ने आज अहम फैसले लेते हुए झारखंड पुलिस में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के लिए नियमावली में भी बदलाव को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी में लंबे समय से भर्तियां नहीं हुई है। नयी नियमावली के बाद अब प्रदेश में जल्द ही पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी में भर्तियां होगी।
आज कैबिनेट में झारखंड फार्मासिस्ट नियमावली 2025 के गठन को लेकर भी प्रस्ताव लाई गई यह एक विवाद का कारण बना हुआ था। फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशंस लागू करने की मांग लगातार उठते आ रही थी। अब इस प्रस्ताव के जरिए सरकार द्वारा विवाद को खत्म करने की कोशिश की जाएगी।
वहीं एक अहम फैसले में रांची स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया गया है। दरअसल पिछले कई वर्षों से विभिन्न छात्र संगठन विश्वविद्यालय के नाम को लेकर आंदोलनरत थे, उनकी मांग थी रांची के इस विश्वविद्यालय का नाम राज्य के किसी अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर हो। आज कैबिनेट बैठक के दौरान इस पर फैसला ले लिया गया है। अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय वीर बुधु भगत विश्वविद्यालय के नाम से जानी जाएगी।
• राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता 2 प्रतिशत बढ़ाया गया।
• पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में भी वृद्धि की गई।
• रिम्स के सरकारी सहायक प्राध्यापकों को प्रमोशन के लिए छाया पद की मंजूरी दी गई।
• झारखंड फार्मासिस्ट संवर्ग सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई।
• उग्रवादियों एवं अपराधियों के लिए पुरस्कार राशि का प्रावधान किया गया।
• शिक्षकों के स्थानांतरण नीति में संशोधन किया गया।
• रिम्स रांची में क्षेत्रीय नेत्र संस्थान के निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई।
• झारखंड राजमार्ग नियमावली में संशोधन किया गया।
• कंबल वितरण योजना में संशोधन किया गया।
• बजट सत्र के सत्रवाचन को मंजूरी दी गई।
• झारखंड पुलिस में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के लिए नियमावली को मंजूरी दी गई।
• झारखंड सैंड माइनिंग रूल को अधिसूचित करने की मांग को मंजूरी दी गई।
• दो आश्रम विद्यालयों के निर्माण को स्वीकृति दी गई।
• झारखंड ग्रामीण पेयजल आपूर्ति संचालन एवं पोषित नीति को मंजूरी दी गई।
• महिलाओं के लिए 7 नए वन स्टॉप सेंटरों को मंजूरी मिली।
• पीएम जन मन योजना के तहत 275 आंगनबाड़ियों के संचालन एवं निर्माण को स्वीकृति दी गई।
