Para Teacher News: पारा शिक्षकों का गुस्सा देख सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने वाले शिक्षकों को पुलिस ने रास्ते में रोका
रांची। सहायक अध्यापकों (पारा शिक्षकों) के उग्र तेवर को देखते हुए राज्य सरकार वार्ता के लिए तैयार हो गयी है। पारा शिक्षक संघ की तरफ से 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए 50 हजार से ज्यादा पारा शिक्षक मोरहाबादी मैदान से निकले, लेकिन शिक्षकों को टीओपी के पास ही रोक दिया गया। जिसके बाद पारा शिक्षक आक्रोशित हो गये। वो हर हाल में बैरिकेट से पार होकर मुख्यमंत्री निवास की तरफ बढ़ना चाह रहे थे।
पारा शिक्षकों का यह घेराव कार्यक्रम एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले किया जा रहा है। शिक्षकों की नाराजगी को देखते हुए सीएम सचिवालय से वार्ता के लिए आमंत्रण दिया गया। सीएम के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे के साथ बातचीत हो रही है।माना जा रहा है कि पारा शिक्षकों की मांगों के संदर्भ में आज कुछ समाधान निकल सकता है।
पारा शिक्षकों ने अपने चरणबद्ध आंदोलन का पूरा खाका तैयार कर लिया है। जिसके तहत 4 जून को राज्य के सभी मंत्रियों से मिलकर मांग पत्र सौंपा। उन्हें मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए आमंत्रित किया है। तय रणनीति के मुताबिक अगर आज के घेराव कर असर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर नहीं होता है तब सभी जिलों में पारा शिक्षक महापंचायत करेंगे। साथ ही 15 नवंबर को सभी पारा शिक्षक राजधानी के मोरहाबादी मैदान में जुटेंगे और सरकार से वादा पूरा करो का नारा बुलंद करेंगे।
इसलिए नाराज हैं सहायक अध्यापक
• पूर्व की सरकार द्वारा आंदोलन के क्रम में रांची तथा राज्य के विभिन्न थानों में सहायक अध्यापक एवं परिजनों पर दर्ज मुकदमे को वापस ले
• राज्य के सभी सहायक अध्यापकों को वेतनमान देने एवं विभिन्न समस्याओं यथा ईपीएफ का लाभ दे
• अनुकम्पा के वर्तमान प्रावधान को शिथिल करते हुए मृत सहायक अध्यापक के परिजनों को लाभ दे
• 01 जनवरी 2023 से 4% मानदेय वृद्धि के लाभ का एरियर भुगतान करे
• सहायक अध्यापकों का विभिन्न कारणों से पूर्व के वित्तीय वर्षो का बकाया मानदेय भुगतान करे
• आकलन परीक्षा का आयोजन संघीय वार्ता में तय समझौते के अनुसार तत्काल करे
• सहायक प्राचार्य नियुक्ति नियमावली में संशोधन करने आदि मांगों की पूर्ति अत्यावश्यक है
• सेवानिवृत्त सहायक अध्यापकों को लाभ दे
• सीटेट को जेटेट के समकक्ष मान्यता दे
• अप्रशिक्षित सहायक अध्यापकों को प्रशिक्षण पूर्ण करने हेतु एक अवसर प्रदान करे
