बीआरपी-सीआरपी संघ ने लंबित मांगों के समाधान की डेडलाइन तय….कहा विभाग जल्द करे मांगों को पूरा, अन्यथा होगा….

रांची बीआरपी सीआरपी एसएस संघ केंद्रीय कमेटी की आवश्यक बैठक प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा प्रसाद की अध्यक्षता में कचहरी स्थित शिक्षा परिसर बीआरसी रांची में संपन्न हुई। बैठक में बीआरपी सीआरपी के लंबित समस्या के समाधान हेतु विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। केंद्रीय कमिटी के सदस्यों ने शिक्षा परियोजना एवं झारखंड सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैया पर आक्रोश व्यक्त किया। संघ अपने लंबित समस्या के समाधान हेतु शिक्षा मंत्री, विभागीय सचिव एवं राज्य परियोजना निदेशक को जो अभ्यावेदन दिया गया है उस पर अभी तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं होने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की।

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संघ ने अपनी मांगों पर शिक्षा विभाग द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लेने पर संघ के सदस्यों ने एकजुट होकर कहा कि अगर झारखंड सरकार 15 नवंबर 2022 तक हमारे लिए सेवा शर्त नियमावली बनाते हुए सम्मानजनक मानदेय, भविष्य निधि कटौती एवं बुनियादी सुविधा प्रदान नहीं करती है तो संघ आंदोलन का रूख अपनाएगी। महंगाई अपने चरम सीमा पर है, किंतु बीआरपी सीआरपी का मानदेय अभी परियोजना में सबसे कम है। वर्तमान सहायक अध्यापक ( पारा शिक्षक) केजीबीवी/ मॉडल स्कूल शिक्षक से भी कम मानदेय देना कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है।

मांग पत्र

बैठक में नीलम पांडे, अरविंद चौबे, नितिन कुमार, ओपेन देवरिया, शैलेंद्र कुमार, जावेद अंसारी, इसरार अहमद, मनदीप राम, नवीन कुमार, कुमार सिकंदर, कुमार रोहित, मनोज मिश्रा, कमलकांत मेहता, मिथिलेश सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

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