10 लाख तक का लोन: जानिये क्या है पीएम विद्यालक्ष्मीक स्की म क्या् है जिसे मोदी सरकार ने दी है मंजूरी? कैसे ले सकते हैं लाभ
Loan up to 10 lakh: Know what is the PM Vidyalakshmik Scheme approved by the Modi government? How can you avail the benefits
PM Vidyalakshmi Scheme 2024: अब पैसे की कमी के लिए पढ़ाई नहीं रोकनी पड़ेगी। केंद्र की मोदी सरकार ने बच्चों की पढ़ाई को लेकर बड़ा प्रावधान किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है।
कैबिनेट ने पीएम विद्या लक्ष्मी एजुकेशन योजना नामक स्कीम को मंजूरी दी है, जिसके तहत ऐसे बच्चे जिनके परिवार की आमदनी 8 लाख से कम है उन्हें 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन पढ़ाई के लिए दिया जाएगा। बता दें, कि जिस बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई है उसका नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत किसी भी छात्र को जो क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन (QHEI) में प्रवेश लेता है, उसे ट्यूशन फीस और कोर्स से संबंधित अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से बिना किसी गारंटर और कोलेटरल के लोन मिल सकेगा।
यह योजना एक सरल, पारदर्शी और छात्र-हितैषी प्रणाली के माध्यम से संचालित की जाएगी जो पूरी तरह से डिजिटल होगी।इसमें हायर एजुकेशन के लिए 7.5 लाख रुपए तक के लोन पर भारत सरकार 75% क्रेडिट गारंटी देगी।
8 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवार के बच्चों को 10 लाख रुपए तक के लोन पर 3% ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। 4.5 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले छात्रों को पहले से पूर्ण ब्याज अनुदान मिल रहा है।
इस योजना के दायरे में देश के प्रमुख 860 हायर एजुकेशन सेंटर्स के 22 लाख से अधिक छात्र आएंगे।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कहा गया- इस योजना का उद्देश्य मेधावी छात्रों को सहायता प्रदान करना है, ताकि उनकी पढ़ाई में पैसा बाधा न बने।
क्या लागू होगी स्कीेम?
यह योजना देश के शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थानों पर लागू होगी। जैसा कि NIRF रैंकिंग से तय किया गया है। इस सूची को हर साल नवीनतम NIRF रैंकिंग का उपयोग करके अपडेट किया जाएगा।
पहले 860 योग्य QHEI के साथ इसकी शुरुआत होगी। इसमें 22 लाख से अधिक छात्र पीएम-विद्यालक्ष्मी का लाभ उठाने में सक्षम होंगे। अगर उनकी इच्छा हो तो।
ब्या ज सबवेंशन की व्य वस्थाख
7.5 लाख रुपये तक की कर्ज राशि के लिए छात्र बकाया डिफॉल्टप के 75% की क्रेडिट गारंटी के लिए भी पात्र होगा। इससे बैंकों को योजना के तहत छात्रों को शिक्षा लोन उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।
इसके अलावा, जिन छात्रों की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये तक है और जो किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज सबवेंशन योजनाओं के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं हैं, उन्हें अधिस्थगन अवधि के दौरान 10 लाख रुपये तक के कर्ज के लिए 3 फीसदी ब्याज सबवेंशन भी प्रदान किया जाएगा।
हर साल एक लाख छात्रों को ब्याज सबवेंशन सहायता दी जाएगी। उन छात्रों को वरीयता दी जाएगी जो सरकारी संस्थानों से हैं और उन्होंने तकनीकी/पेशेवर पाठ्यक्रमों का विकल्प चुना है।
