मांग : जनवरी 2006 से शिक्षकों के उत्क्रमित वेतनमान की विसंगति दूर किया जाय
रांची । अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ का एक शिष्टमंडल मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से मिला। शिष्टमंडल ने छठे वेतनमान में जनवरी 2006 से शिक्षकों को उत्क्रमित वेतनमान की विसंगतियों की ओर से मुख्य सचिव का ध्यान आकृष्ट कराया। संघ के मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा कि इस विषय में सचिवालय कर्मियों के उत्क्रमित वेतनमान की विसंगति को तत्कालीन सरकार ने 2019 में ही समाधान कर दिया था। हालांकि शिक्षकों के मामले का समाधान अब तक नहीं किया गया है, जो न्याय पूर्ण नहीं है।
इसके साथ ही शिक्षकों को सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना से आच्छादित करने की मांग भी मुख्य सचिव के समक्ष रखी गई। संघ ने उन्हें बताया कि पूर्ववर्ती बिहार राज्य ने शिक्षकों को इस योजना का लाभ स्वीकृत कर दिया है। झारखंड में बिहार के समय की ही नियमावली प्रभावी है। इसलिए झारखंड में भी शिक्षकों को सुनिश्चित बृति योजना का लाभ देकर प्रोन्नति से वंचित रह रहे शिक्षकों को यह प्रदान किया जाए।
मुख्य सचिव ने संघ के प्रतिनिधियों से कहा कि दोनों विषयों पर संबंधित विभागों से विचार कर समाधान की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। शिष्टमंडल में संघ के प्रदेश महासचिव राममूर्ति ठाकुर मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद, संतोष कुमार शामिल थे।
