सरकार का बड़ा ऐलान: प्रदर्शनकारियों पर नहीं होगी कानूनी कार्रवाई, साफ रिकॉर्ड वाले छात्रों की जल्द होगी रिहाई

नई दिल्ली। जंतर-मंतर और देशभर में हुए छात्र प्रदर्शनों के बाद दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ कोई नई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी और जिन छात्रों का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उनकी जल्द रिहाई सुनिश्चित की जाएगी। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों के बाद लिया गया है।

साफ रिकॉर्ड वाले छात्रों की होगी जल्द रिहाई

दिल्ली सरकार ने कहा कि वह शीर्ष अदालत के आदेशों का पूरी तरह पालन करेगी। जिन छात्रों को प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था और जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उनके मामलों की समीक्षा कर जल्द रिहाई की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई पर जताई चिंता

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि जंतर-मंतर और देश के विभिन्न राज्यों में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में हुए हालिया प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए।

साथ ही अदालत ने विभिन्न राज्यों में पुलिस हिरासत में लिए गए नाबालिगों को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड है, उन्हें इस राहत का लाभ नहीं मिलेगा।

पुलिस की भूमिका की निष्पक्ष जांच पर विचार

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की कथित ज्यादतियों पर भी गंभीर टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया सामने आए आरोप निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग करते हैं। कोर्ट ने संकेत दिया कि पूरे मामले की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने पर भी विचार किया जा रहा है।

सरकार बोली- अदालत के हर निर्देश का होगा पालन

दिल्ली सरकार ने अपने बयान में कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्देशों का सम्मान करेगी और सुनिश्चित करेगी कि किसी निर्दोष छात्र के साथ अन्याय न हो। सरकार ने यह भी कहा कि हिरासत में लिए गए छात्रों के मामलों की व्यक्तिगत स्तर पर समीक्षा की जा रही है ताकि पात्र लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके।